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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर (Shahjahanpur) मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) और अलीगढ़ (Aligarh) में नगर निकायों से संबंधित शिकायतों को CM योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता लिया है। शासन ने संबंधित अधिकारियों पर सीएम योगी के आदेश पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अलग-अलग प्रकार की प्रशासनिक लापरवाही और नियमों की अनदेखी तीनों मामलों में देखने को मिली है।
ये कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से नगर विकास विभाग को सौंपे गए नियमित निरीक्षण और शिकायत निवारण के निर्देशों के क्रम में हुई है। संबंधित अफसरों को नोटिस इन मामलों में जांच रिपोर्टों के आधार पर सौंपे गए हैं, या जांच प्रक्रिया शुरू की गई है।
शाहजहांपुर नगर पंचायत कांट की अध्यक्ष मुनरा बेगम द्वारा लगातार बोर्ड बैठकों में नहीं आने और एक अन्य व्यक्ति को ऑडियो कॉल के जरिए वर्चुअल तरीके से बैठक में शामिल करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुनरा बेगम 27 फरवरी 2024 से 7 अप्रैल 2025 तक कुल 14 बोर्ड बैठकों में वह अनुपस्थित रहीं। मुख्य विकास अधिकारी की जांच में यह व्यवस्था नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के खिलाफ पाई गई। रिपोर्ट के साथ शासन को जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने संस्तुति (Recommendation)भेजी है, इसमें अध्यक्ष के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की बात उन्होंने कही है।
वहीं नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर में कार्यरत कर निर्धारण अधिकारी दिनेश कुमार के खिलाफ सीनियर अधिकारियों से गलत व्यवहार, महिला कर्मचारियों से अनुचित आचरण और आदेशों की अवहेलना की शिकायतें दर्ज हुई हैं। जांच में सामने आया है कि कई सार्वजनिक कार्यों में उन्होंने रुकावट डाली। मामले में अपर आयुक्त (प्रशासन), सहारनपुर मंडल को जांच अधिकारी अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 और पुलिस अधिनियम, 1966 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए नियुक्त किया गया है। विभागीय जांच शुरू हो गई है।
इसके अलावा बिना अनुमति कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने,अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों जैसे गृहकर वसूली, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों का निर्गमन, अतिक्रमण नियंत्रण और सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने के आरोप नगर निगम अलीगढ़ में तैनात उप नगर आयुक्त अमित कुमार सिंह पर हैं। मामले में अपर आयुक्त (प्रशासन), अलीगढ़ मंडल को जांच अधिकारी बनाया गया है। राज्य सेवा नियमावली 1966 एवं अनुशासन नियम 1999 के अंतर्गत मामले में शुरूआती जांच की जा रही है।
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात के जरिए तीनों मामलों में शासन ने साफ किया है कि नगर निकायों में काम करने वाले अधिकारियों को जवाबदेह और नियमबद्ध प्रशासन सुनिश्चित करना जरूरी है। शिकायतों की निष्पक्ष जांच होगी और संबंधित अधिकारियों पर जरूरी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी ।
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