सेतु विकास निगम का कार्य बिना कारण के है बंद, रेलवे के हिस्से में चल रही गार्डर लॉन्चिंग की तैयारी

अनूपपुर जिला मुख्यालय में सात वर्षों से चल रहा ओवरब्रिज निर्माण का कार्य, दो हिस्सों में बंटा हुआ है शहर

जिला मुख्यालय में बीते 7 वर्षों से ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य जारी है लेकिन आज आधा निर्माण भी नहीं हुआ है, इसके कारण शहर दो हिस्सों में बंट गया है और प्रतिदिन लोग परेशान हो रहे हैं। वर्तमान में रेलवे लाइन के हिस्से में स्थापित किए जाने वाले ब्रिज का कार्य जारी है। इसके बाद गार्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा। वहीं सेतु विकास निगम के हिस्से का काम बिना किसी कारण के बंद है। 12 करोड रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। श्रीराम कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिला है। रेलवे के हिस्से में रेलवे ठेकेदार तथा सड़क के दोनों हिस्से में सेतु विकास निगम इस कार्य को देख रहा है और दो विभागों के बीच फंसे इस निर्माण कार्य के कारण नगर वासी परेशान हैं। लगभग एक महीने पूर्व कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ओवर ब्रिज निर्माण कार्य का जायजा लेन पहुंचे थे। इस दौरान सेतु विकास निगम के अधिकारियों ने कहा था कि रेलवे के कार्य की वजह से उनका कार्य प्रभावित है और रेलवे के हिस्से का कार्य हो जाने के बाद ही वह कार्य पूरा कर पाएंगे। जबकि गणेश टॉकीज से कोतवाली तिराहे की ओर बनाए जाने वाले पुल के हिस्से का कार्य किया जा सकता है। फिर भी इसे ठेकेदार ने छोड़ रखा है।

ठेकेदार पर हो कार्रवाई

अनूपपुर नपा के पार्षद दीपक शुक्ला ने कहा कि दोनों ही विभाग के ठेकेदार एवं अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन लगातार इन्हें मोहलत दे रहा है और उसका अनुचित लाभ ये उठा रहे हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर के काम को बीते 7 सालों से लटका कर रखा है।

दूसरी ओर जाना मुश्किल

घूम घूम कर चाय का विक्रय करने वाले उत्तम कुमार ने कहा कि पहले नगर पालिका से सीधे जिला चिकित्सालय और कोर्ट की ओर पैदल पहुंच जाता था। आज यह हालत है कि यदि नगर पालिका की ओर आ गया तो दूसरे तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। 3 किमी घूमने से बेहतर है इसी तरफ जो व्यवसाय हो सके वही कर लें।

यह बात सही है कि ओवर ब्रिज निर्माण का कार्य लगातार प्रभावित हो रहा है। पूर्व में विभागों को निर्देश दिए गए थे कलेक्टर भी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं फिर भी समय बीत रहा है और काम नहीं हो पा रहा है। भोपाल से लौटने के बाद इस पर जवाब मांगा जाएगा। दिलीप जायसवाल, कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री