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जयपुर. राजस्थान सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रशासक बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की जयपुर में गुरुवार व शुक्रवार को दो दिन सचिवालय में अधिकारियों से वार्ता चली जिसमें ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों में आ रही विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। इसमें मनरेगा सहित राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग प्रधानमंत्री आवास सफाई एवं स्वच्छता का फंड जो लंबे समय से बकाया चल रहा है उसे शीघ्र रिलीज करने की मांग की।
सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रवक्ता रफीक पठान ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में राज्य के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, पंचायत राज सचिव एवं आयुक्त जोगाराम, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गुहा, मनरेगा आयुक्त पुष्पा सत्यानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीक्षण अभियंता के.के.शर्मा सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात कर विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ता की। वहीं मनरेगा में श्रम व सामग्री का बकाया 5 हजार करोड़, राज्य वित्त आयोग का लगभग 3000 करोड़, केंद्रीय वित्त आयोग का लगभग 2000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास प्रतीक्षा सूची के लगभग 200 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन की बकाया राशि शीघ्र जारी करने की मांग की।
इस पर प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा ने बताया कि केंद्र से जो राशि राज्य को प्राप्त हो चुकी है वह शुक्रवार से रिलीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो शीघ्र ग्राम पंचायत के खातों में आ जाएगी। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का जो बकाया है, उसे भी जल्दी से जल्द रिलीज करने के प्रयास किया जा रहे हैं। मनरेगा से संबंधित जो भी श्रम व सामग्री का बकाया चल रहा है उसके लिए केंद्र से लगातार संपर्क किया जा रहा है।
प्रशासकों को मानदेय देने में आ रही समस्या के समाधान के लिए आदेश निकाला जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी बकाया बिल चल रहे हैं उसके लिए सभी जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है। प्रतिनिधि मंडल में कार्यकारी अध्यक्ष नेमीचंद मीणा, रोशन अली छीपा, शक्ति सिंह रावत, , रामप्रसाद चौधरी, महेंद्र सिंह मझेवला, प्रदेश सचिव रामनिवास मीणा, महेश पटेल, सवाई बाबूलाल मीणा, हनुमान चौधरी, तुलसीराम नावलिया, हनुमान झाझड़ा शामिल रहे।
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