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Barmer Refinery Inauguration : एक लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों होने की संभावना है। रिफाइनरी कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ही किया था। इसके ठीक आठ साल बाद अब उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। राजस्थान सरकार के दो साल के कार्यकाल में पूर्ण होने की उपलब्धि के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। उद्घाटन को लेकर एक बड़ी सभा की तैयारी बालोतरा जिले में की जा रही है। इसमें हजारों लोग पहुंच सकते हैं।
जानकारी के अनुसार, इसके लिए हर पंचायत समिति स्तर से निविदा निकाली जा रही है, जिसमें रिफाइनरी की सभा में आने वालों को भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक पंचायत समिति से 15 हजार से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है।
राजस्थान के पचपदरा में 9 मिलियन टन क्षमता वाली एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) के लिए अरब देशों से क्रूड ऑयल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। वर्तमान में 26,000 से अधिक श्रमिक रिफाइनरी निर्माण में कार्यरत हैं। रिफाइनरी परियोजना के लिए कुल 7.5 मिलियन टन क्रूड ऑयल अरब देशों से मंगाया जाएगा, जबकि 1.5 मिलियन टन तेल राजस्थान में उत्पादित किया जाएगा। इस रिफाइनरी की विशेषता जीरो लिक्विड एफ्लुएंट डिस्चार्ज है, यानी प्रसंस्करण के दौरान कोई भी अपशिष्ट नहीं होगा। परियोजना में 9 प्रमुख प्रोसेस यूनिट, 4 पेट्रोकेमिकल यूनिट और 2 यूटिलिटी यूनिट शामिल हैं।
अरब देशों से क्रूड ऑयल समुद्री मार्ग से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा। मूंदड़ा पोर्ट पर 6 क्रूड ऑयल टर्मिनल टैंक तैयार किए जा रहे हैं, जिनका 92 फीसदी से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। वहां से 485 किमी लंबी विशेष पाइपलाइन के जरिए इसे पचपदरा रिफाइनरी तक लाया जाएगा। इस पाइपलाइन के जरिए क्रूड ऑयल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है।
पचपदरा रिफाइनरी से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जेट फ्यूल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद जैसे पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ब्यूटाडाइन, टॉल्यूइन और बेंजीन का उत्पादन किया जाएगा। इन उत्पादों की आपूर्ति राजस्थान के साथ-साथ उत्तर भारत के कई पड़ोसी राज्यों में होगी।
पेट्रोल - 995
डीजल - 4035
पीपी - 1073
एलएलडीपीई - 479
एचडीपीई - 479
ब्यूटाडाइन - 146
बेंजीन - 134
टॉल्यूइन - 104
सल्फर - 157
(उत्पादन किलो टन सालाना)
राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित की जा रही है, जिसमें एचपीसीएल का लगभग 74 प्रतिशत और राज्य सरकार का 26 प्रतिशत हिस्सा है।
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