MP Cabinet में आदिवासी जमीन पर बड़ा फैसला, 600 करोड़ का भार खुद उठाएगी सरकार

मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित MP MP Cabinet बैठक में आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत, जमीन का भुगतान खुद करेगी मोहन सरकार, यहां जानें आज किन महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर...

MP Cabinet Big Decision: मध्यप्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में सरकार ने आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत दी है। सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों के जमीन के पट्टों की रजिस्ट्री का भुगतान अब राज्य सरकार खुद करेगी। इस फैसले के बाद राज्य सरकार पर करीब 600 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। इससे 25 हजार 602 आदिवासी पट्टाधारियों को लाभ मिलेगा। किसानों के लिए शुरू कि गई भावांतर योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं 620 करोड़ रुपए दो सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च किए जाने को लेकर मंजूरी दी गई। इसके अलावा मोहन कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर सरकार ने मुहर लगा दी है।

सरदार सरोवर बांध विस्थापितों को राहत

सरदार सरोवर बांध परियोजना के विस्थापितों को आवासीय पट्टों की रजिस्ट्री का खर्च अब मध्यप्रदेश सरकार खुद उठाएगी। इस ऐलान के बाद करीब 25 हजार 602 पट्टाधारियों के परिवारों को लाभ मिलेगा। परियोजना का क्षेत्र 8 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। इनमें कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का क्षेत्र भी आता है। साथ ही 3-4 विधायकों का क्षेत्र भी शामिल है। बताया जा रहा है कि इस परियोजना को लेकर बिना किसी भेदभाव के काम किया गया है। इसमें धार, बड़वानी, आलीराजपुर और खरगोन जिले के 25 हजार से ज्यादा परिवारों की रजिस्ट्री करवाई जाएगी।

दो सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

1- धनवाही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना- नहीं होगा जमीन का अधिग्रहण

इस योजना के तहत लिफ्ट इरिगेशन-प्रेशर पाइप के माध्यम से हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। इसमें किसी किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि केवल पंपिंग स्टेशन के लिए एक हेक्टेयर जमीन ही ली जाएगी। यह योजना 53.73 करोड़ रुपए की है। इसमें 3500 हेक्टेयर एरिया में सिंचाई होगी। इस योजना से प्रदेश के 2,810 किसान लाभान्वित होंगे।

2- बरही सूक्ष्म उद्भावन सिंचाई योजना

इस सिंचाई परियोजना में कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के विस्तार को देखते हुए 566.3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। राज्य के कुल 11,500 किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। इसका विस्तार कटनी जिले के बरही, विजयराघवगढ़ तहसील के अंदर ही रहेगा।

राज्य समाज कल्याण बोर्ड का संविलियन

इसके साथ ही MP Cabinet में राज्य समाज कल्याण बोर्ड भंग कर इसके कर्मचारियों का महिला एवं बाल विकास विभाग में संविलियन करने का महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया है।

इन्हें भी मिली स्वीकृति

विभिन्न परियोजनाएं यह सामान्य प्रक्रिया का कार्य है 26 27 से 30 31 तक के लिए 4 साल के लिए कई विभागों के विभिन्न योजनाएं हैं उनके निरंतरता का निर्णय लिया गया है।

इसमें लोक नृत्य की कृपा योजना, विद्रोह की आठ योजना , मुख्यमंत्री जन कल्याण महत्वपूर्ण कल्याण संबल योजना इसे 331 तक बढ़ाया गया है।

विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना आर्थिक का खाली स्थापना कार्यालय का है पशुपालन में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना इसके निरंतर आगे बढ़ाई गई है।

विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर ब्लॉक ग्रांट योजना विकास की योजना।

घरेलू हिंसा के पीड़िता के लिए सहायता योजना एवं पिछड़ा वर्ग में अल्पसंख्यक स्वरोजगार को उद्यम योजना की स्वीकृति दी गई है।