एमपी सरकार ने 3500 करोड़ का कर्ज लिया, जानें कितना हुआ कर्ज

MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने आरबीआई से एक बार फिर 3500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है।

MP News: मध्यप्रदेश सरकार साल 2025 खत्म होने के पहले 3500 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। जिसके बाद चालू वित्त वर्ष में मोहन सरकार का कुल कर्ज 53,100 करोड़ तक पहुंच गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए 30 दिसंबर को तीन किस्तों में कर्ज लिया गया था। जिसका भुगतान 31 दिसंबर को होने वाला है। हालांकि, शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही सरकार ने कर्ज लिया था।

1200 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी सरकार

आज मोहन सरकार की ओर से 1200 करोड़ रुपए का है। जो कि पांच साल के लिए और इसके ब्याज के साथ सरकार 31 दिसंबर 2030 तक भुगतान करेगी। साथ ही दूसरा लोन 11 साल के लिए लिया जा रहा है। कर्ज की राशि 1200 करोड़ रुपए है। जो कि 31 दिसंबर 2036 तक के लिए है। तीसरा कर्ज 1100 करोड़ रुपए है। जो कि 23 साल की अवधि में ब्याज के अदा किया जाएगा।

नवंबर में सरकार ने उठाया था कर्ज

इससे पहले सरकार ने 11 नवंबर को ऑक्शन के बाद सरकार ने 12 नवंबर को 1500-1500 सौ करोड़ के दो कर्ज और 1 हजार करोड़ का दूसरा कर्ज लिया था। जो कि 16 साल, 22 साल और 19 साल के लिए हैं। इनके ब्याज का भुगतान सरकार को 6-6 महीने की अवधि में करना होगा। ऐसे ही 28 अक्टूबर को 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उसमें पहली राशि 2700 करोड़ की थी, जो कि 21 साल के लिए ली गई थी। वहीं, दूसरी राशि 2500 करोड़ की, जो 22 साल के लिए ली गई थी।

कर्ज लेने की लिमिट बरकरार

सरकार ने अपनी रेवेन्यू को लेकर कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार 12487.78 करोड़ के रेवेन्यू सरप्लस में थी। इसमें आमदनी 234026.05 करोड़ और खर्च 221538.27 करोड़ रहा। इसके विपरीत वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार की रिवाइज्ड आमदनी 262009.01 करोड़ और खर्च 260983.10 करोड़ बताया है। इस तरह पिछले वित्त वर्ष में भी सरकार की आय 1025.91 करोड़ सरप्लस बताई गई है, जो भी कर्ज लिया जा रहा है वह लोन की लिमिट के भीतर है।

ऐसे ही 30 सितंबर को 1500-1500 करोड़ के दो कर्ज लिए थे। जिसका भुगतान एक अक्टूबर को हुआ था। ये कर्ज 20 साल और 23 साल के अवधि के लिए हैं। इसका भुगतान एक अक्टूबर हो हुआ था।