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Karan singh- मध्यप्रदेश की बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर सभी मंत्री अपने विभागों की उपलब्धियां बता रहे हैं। इसी क्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा बुधवार को पत्रकारों से रूबरू हुए। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल, आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उन्होंने विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों के साथ नवाचारों की भी जानकारी दी। मंत्री करणसिंह वर्मा ने राजस्व महा अभियान और तकनीकी नवाचारों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने प्रदेश में पारदर्शी और डिजिटल राजस्व व्यवस्था होने का दावा किया। मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि जियो फेंस तकनीक से प्रदेश में त्रुटिरहित फसल गिरदावरी हो रही है। उन्होंने आंशिक खसरा में आती झंझटें खत्म के लिए प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने की बात भी बताई।
राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने कहा कि विभाग ने राजस्व महाअभियान के तीन चरणों में एक करोड़ से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए राजस्व न्यायालयों में न्यायिक एवं गैर-न्यायिक कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
मंत्री करणसिंह वर्मा ने कहा कि भू अभिलेख पोर्टल का नया संस्करण 2.0 पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इससे नागरिक अपनी जमीन के दस्तावेज, अभिलेख, डिजिटल नक्शा और प्रमाणित प्रतिलिपि मोबाइल एप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का बड़ा अभियान प्रारंभ किया गया जिसमें 15 करोड़ पुराने अभिलेखों को डिजिटल रूप दिया जाएगा। अब तक 1.59 करोड़ स्कैनिंग पूरी हो चुकी है।
मंत्री करण सिंह वर्मा ने “सायबर तहसील” को विभाग की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 29 फरवरी 2024 से प्रदेश में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी तरह पेपरलेस और फेसलेस कर दी गई है। अब 20 दिनों में नामांतरण पूरा कर आदेश व्हाट्सएप एवं ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। सायबर तहसील के माध्यम से अब तक 6 लाख 26 हजार से अधिक नामांतरण प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है।
राजस्व मंत्री ने खसरा में आती दिक्कतें खत्म करने का भी दावा किया। उन्होंने बताया कि अब आंशिक खसरा प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे हर साल करीब 8 लाख लोगों को राहत मिलेगी, वे इस प्रक्रिया से लाभान्वित होंगे। विवादित प्रकरणों का आपसी सहमति से त्वरित समाधान भी संभव हो सकेगा।
राजस्व मंत्री ने बताया कि स्वामित्व योजना में गांवों में रहनेवाले लोगों को भू-अधिकार पत्र दिए गए हैं। अब तक 39 लाख 60 हजार लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं। इस प्रकार प्रदेश में योजना का 94 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां ड्रोन एवं जियो फेंस तकनीक का उपयोग कर त्रुटिरहित फसल गिरदावरी कराई जा रही है। इससे किसानों को वास्तविक नुकसान का लाभ समय पर मिल सकेगा।
एमपी में भू-अर्जन प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए आरसीएमएस पोर्टल पर एलएएमएस मॉड्यूल विकसित किया गया है। मंत्री करणसिंह वर्मा ने आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना भी बताई। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा विश्वास आधारित डायवर्जन प्रक्रिया लागू करने की योजना है। प्रदेश के नक्शाविहीन ग्रामों का नक्शा तैयार किया जाएगा एवं भू-अर्जन प्रकरणों में संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा।
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