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मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में मंगलवार को प्रदेश के व्यापक विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण, सागर–दमोह मार्ग के चौड़ीकरण, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन, नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन, सिंचाई परियोजना, औद्योगिक पैकेज और वन्यजीव संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रदेश में बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों में तेजी आएगी।
प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए 397.54 करोड़ रुपये की व्यापक योजना को स्वीकृति मिली। इस योजना में 75% राशि केंद्रांश और 25% राज्यांश होगी। इससे जिलों में अत्याधुनिक फायर फाइटिंग उपकरण उपलब्ध होंगे।
76.68 किमी लंबे सागर–दमोह मार्ग को 4-लेन पेव्ड शोल्डर सहित हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। परियोजना की कुल लागत 2059.85 करोड़ रुपये तय की गई है। इसमें 13 अंडरपास, 3 बड़े पुल, 9 मध्यम पुल, 1 आरओबी सहित 55 जंक्शन विकसित किए जाएंगे।ओबीसी युवाओं के लिए विदेशों में रोजगार का रास्ता खुलाअन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को दो वर्षों में जापान और जर्मनी में रोजगार उपलब्ध कराने की सोशल इंपैक्ट बॉन्ड आधारित योजना को मंजूरी मिली है।
वीरांगना दुर्रावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही अभयारण्य), सागर को प्रदेश के तीसरे चीता आवास के रूप में विकसित करने को सैद्धांतिक मंजूरी मिली। वर्तमान में प्रदेश में 31 चीते हैं, वहीं बोत्सवाना से 8 नए चीतों के जनवरी 2026 में आने की संभावना है।
प्रदेश के 12 प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 345 नियमित, 3 संविदा और 136 आउटसोर्स पदों को स्वीकृति मिली।
तीनों नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन के लिए कुल 990 नियमित पदों और 615 आउटसोर्स पदों का सृजन किया गया है। इससे कॉलेजों के सुचारू संचालन के साथ ही चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार होने की उम्मीद है।
तेंदूखेड़ा तहसील के 17 गांवों को सिंचाई सुविधा देने वाली झापननाला मध्यम परियोजना को प्रशासनिक मंजूरी दी गई। परियोजना से 3600 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा।
सागर जिले के मसवासी औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन मात्र 1 रुपए प्रति वर्गमीटर, पंजीयन शुल्क में 100% छूट और बिजली शुल्क में 5 वर्ष की राहत सहित विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया गया।
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