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PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र में पात्रता के बाद भी चार गांवों के लोगों का नाम पीएम आवास योजना की सूची से गायब होने की शिकायत सामने आई है। ग्रामीणों की मानें तो इन गांवों में योजना के लाभ के लिए निर्धारण मापदंड यानि पात्रता में आने वाले कई परिवार है। इधर नाम नहीं होने के सवाल पर संबंधितों ने भी चुप्पी साध रखी है। इससे ग्रामीणों में जबरदस्त रोष और असंतोष है।
जनपद सदस्य ढालेश साहू ने बताया कि जनपद पंचायत दुर्ग को वर्ष 2025-26 में पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 1 हजार 699 नवीन आवास स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ग्राम पीपरछेड़ी, रसमड़ा, महमरा और जंजगिरी के लिए एक भी आवास स्वीकृत नहीं किया गया है। जबकि इन ग्राम पंचायतों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार निवासरत हैं, जो योजना की सभी पात्रता शर्तें पूर्ण करते हैं।
इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी अथवा प्रशासनिक कारणों से इन ग्राम पंचायतों के सभी पात्र हितग्राहियों के नाम सूची से डिलीट हो गए हैं। यह स्थिति योजना के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
जनपद सदस्य साहू ने बताया कि ग्राम जंजगिरी की पात्र हितग्राही रमलेश ठाकुर, रेखा ठाकुर, पूर्णिमा साहू व त्रिवेणी ठाकुर आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि वे सभी पात्रता की शर्तें पूर्ण करते हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा सूची में इन हितग्राहियों के भी नाम नहीं है। ऐसे में इनके आवासा का सपना धूमिल हो रहा है।
जनपद सदस्य संघ अध्यक्ष ढालेश साहू ने कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और वंचित परिवारों के लिए जीवन की मूलभूत आवश्यकता से जुड़ी योजना है। उन्होंने आवास प्लस 2.0 सर्वे को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों का पुन: सर्वे किए जाने की मांग उठाई है। साथ ही त्रुटि को दूर कर प्रत्येक पात्र परिवार को योजना का लाभ दिलाने की मांग उन्होंने की है।
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