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ग्वालियर . मेयर इन काउंसलिंग की बैठक में शहर विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों को हरी झंडी मिली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। महापौर शोभा सिकरवार की अध्यक्षता वाली इस बैठक में हुरावली प्रोजेक्ट पर केवल 100 करोड़ की आय देख नीलामी से जमीन बेचने सहित अन्य विकल्प पर विचार के लिए प्रस्ताव वापस लौटाया गया।
बाल भवन में आयोजित इस बैठक में ग्वालियर की पेयजल आपूर्ति के लिए चंबल नदी (90 एमएलडी) व कोतवार डेम (60 एमएलडी) के पानी को ग्वालियर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तक पंपिंग कर लाने के कार्य के लिए अमृत 2.0 के तहत तृतीय निविदा में प्राप्त ज्वाइंट वेंचर निविदाकार इनवायर्ड प्रोजेक्ट प्रालि की न्यूनतम दर राशि 458.68134 करोड़ तथा निविदा में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने के बाद 5 वर्ष तक ओएनडम कराए जाने के लिए 16.1246 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई।
इसके साथ ही हुरावली स्थित निगम भूमि पर व्यावसायिक-आवासीय परिसर निर्माण के लिए डीपीआर बनाने व टेंडर बुलाने की स्वीकृति प्रस्ताव को वापिस कर पुन: विस्तृत जानकारी के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। शहर के महाराज बाड़ा क्षेत्र व थीम रोड (महल गेट से कटोराताल होते हुए मांढरे की माता चौराहा तक) को पर्यटन व हेरिटेज क्षेत्र की दृष्टि से नवीन होर्डिंग, यूनीपोल, पोस्टर, फ्लेक्स, कटआउट विज्ञापन से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। बैठक में एमआईसी सदस्य अवधेश कौरव, सुनीता अरूणेश कुशवाह, नाथूराम ठेकेदार, लक्ष्मी सुरेश गुर्जर, गायत्री सुधीर मण्डेलिया आदि सदस्यों के साथ निगम आयुक्त हर्ष सिंह, अपर आयुक्त , अपर आयुक्तों के साथ सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
गालव और पार्किंग ठेका तीन साल के लिए मिलेगा
इस बैठक में गालव विश्रांति गृह का ठेका 60 की जगह 40 लाख प्रतिवर्ष व 3 वर्ष के लिए ऑफर बुलाने की स्वीकृति दी गई। वहीं वर्ष 2024-25 में पार्किंग, रेता-भूसा, अंतर्राज्यीय-झांसी रोड बस स्टेण्ड अनुरक्षण शुल्क व पार्किंगों के लिए 3 वर्ष के लिए ऑफर बुलाने की स्वीकृति दी गई।
इन्हे मिली स्वीकृत
- निगम कार्यशाला में वाहन मरम्मत, स्क्रेप, पीएचई से प्राप्त पुरानी मोटर की नीलामी करने की स्वीकृति दी गई।
- मुरार केन्टोनमेन्ट बोर्ड से नागरिक क्षेत्र पृथक कर ग्वालियर में शामिल करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दे परिषद भेजा गया।
- सागरताल निगम भूमि पर व्यवसायिक व आवासीय परिसर निर्माण हेतु डीपीआर बनाने व टेंडर बुलाने की स्वीकृति दी
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