जब बीएसएफ अफसर पहुंचे इंदौर नगर निगम की जनसुनवाई में

- तालाब को गहरा कराने की अर्जी लेकर पहुंचे थे निगमायुक्त के पास - किसी ने बिल्डर की तो किसी ने निगम की ही गड़बड़ी बताकर सहायता मांगी

इदौर. तीन साल बाद नगर निगम में एक बार फिर से जनसुनवाई शुरू हुई। इस दौरान नगर निगम के अलग-अलग अधिकारी अलग-अलग कमरों में बैठकर जनता की समस्याओं को सुनते रहे। इस दौरान निगमायुक्त के समक्ष 55 लोगों ने अपनी परेशानी रखी। वहीं उनके अलावा अन्य अफसरों के समक्ष भी जनता समस्याओं को लेकर पहुंची। पहले ही दिन 72 आवेदन आए। जनसुनवाई को लेकर निगमायुक्त हर्षिका सिंह का कहना था कि जो शिकायतें आई हैं, उनको संबंधित विभागों में भेजकर उनका निराकरण करवाया जाएगा।

ऐसी समस्याएं लेकर पहुंचे लोग

बीएसएफ तालाब : सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से आए भूपेंद्र ने एयरपोर्ट रोड स्थित बीएसएफ कैंपस में मौजूद तालाब को गहरीकरण के लिए नगर निगम से मांग रखी। उन्होंने निगमायुक्त को बताया कि यहां मौजूद तालाब काफी बड़ा है और यदि नगर निगम उसके गहरीकरण और उसके रखरखाव में मदद करता है तो वाटर रिचार्जिंग में काफी मदद मिलेगी। निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने भी उन्हें इसके लिए बीएसएफ के ऑफिशियल पत्र भेजने के लिए कहा ताकि निगम की ओर से अधिकारियों की टीम भेजकर यहां काम करवाया जा सके।

बिल्डर ने नहीं लिया कंपलिशन सर्टिफिकेट : फूटी कोठी रोड स्थित बरसाना ब्लेसिंग बिल्डिंग के 42 रहवासियों की ओर से कुछ रहवासी यहां पहुंचे थे। इन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि वे लोग चार साल से बिल्डिंग में रह रहे हैं। लेकिन अभी तक बिल्डर ने कंपाउंडिंग की राशि नहीं भरी है, जिसके कारण बिल्डर को बिल्डिंग का कंपलिशन सर्टिफिकेट नहीं जारी हुआ है। जिसके कारण फ्लैट खरीदने के लिए लोन नहीं मिल रहा है।

निगम बता रही 65 लाख बकाया - इसी तरह से वार्ड 72 में आने वाले अर्चना नगर के रहवासी भी पहुंचे थे। उनका आरोप था कि सी-1 से लेकर सी-12 तक के बिल्डिंग पर नगर निगम संपत्तिकर के 65 लाख रुपए बकाया बता रहा है। निगम के अधिकारी बार-बार उनकी बिल्डिंग सील करने की धमकी दे रहे हैं। जबकि उनके सभी के नगर निगम में संपत्तिकर के खाते खुले हुए हैं।