AI-generated Summary, Reviewed by Patrika
तो वहीं बस्तर जिले के 12 विभागों को मिलाकर 1 करोड़ 8 लाख 83 हजार का बिल पेंडिंग है। गौरतलब है कि नगर निगम की ओर से लंबे अर्सें से बिजली बत्ती और जल प्रदाय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अलवा बड़े बकायेदारो की सूची में राजस्व विभाग के 41,58,775 रुपए, लोक निर्माण विभाग आदिम जाति कल्याण विभाग के 18,55,968 रुपए, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी 11,96,329 इसके अलवा शिक्षा, पुलिस, वन विभाग व अन्य १2 विभाग को मिलाकर 36 लाख 71 हजार रुपए का बिल भुगतान नहीं हुआ हैं। पर बिजली विभाग सख्ती बरतने के बजाए केवल नोटिस देकर औपचारिकता पूरी कर रहा है। सरकार के 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे सरकारी विभाग हैं। जिन पर लाखों रुपए का बिजली बिल बकाया है। इस वजह से बिजली बिल का समय से भुगतान नहीं करने से बिजली कंपनियां की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है।
आम उपभोक्ताओं का भी 2 करोड़ 27 लाख बिल बकाया
विद्युत विभाग के द्वारा अभियान चलाकर सरकारी विभागों के साथ ही कई महिनों से भुगतान नहीं करने वाले घरेलु उपभोक्ताओं की सूची तैयार की है, जिनके द्वारा जल्द भुगतान नहीं किया गया तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी। विभाग के मुताबिक घरेलु उपभोक्ताओं के कुल 2 करोड़ 27 लाख 82 हजार रुपए का बिल भुगतान नहीं किया गया है। अधिकारियों का कहना है, कि सतत अभियान चलाकर घरेलु उपभोक्वाओं से बकाया भुगतान करवाया जा रहा है, नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटा जा रहा है, अब तक 178 कनेक्शन काटा जा चुका है।
- वर्जन
असुविधाओं से बचने लगातार नगर निगम, शासकीय विभागों और उपभोक्ताओं से बिल भुगतान करने की अपील की जा रही है।
- प्रदीप अग्रवानी,
ईई, सीएसपीडीसीएल
राजद के कई बड़े नेता और तेजश्री यादव की पत्नी ने कहा था कि बिहार में खेल होना अभी बाकि है। ऐसा होने के डर से ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के नजदीक चाणक्य होटल में रात को रुकवाया।
क्या आपको लगता है कि यह टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा?
यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है... यह निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।
हाँ, ये सोचने वाली चीज़ है
दिलचस्प विचार! आइए इस पर और चर्चा करें।