AI-generated Summary, Reviewed by Patrika
-लगातार बदल रहा फ्री बिजली का नया माॅडल
-अब चरणबद्ध तरीके से होगा लागू
-डिस्कॉम ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को दी जानकारी
जयपुर. डिस्कॉम्स ने फ्री बिजली के नए मॉडल (पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना) में सोलर पैनल लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने प्लान फाइनल कर लिया है। अब इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। इसमें शुरुआत में प्रतिमाह 150 यूनिट तक खपत वाले 77 लाख उपभोक्ता को शामिल कर रहे हैं।
ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम्स ने नवीन एवं नवीकरणीय विद्युत मंत्रालय को नया प्लान दिया है। इसमें पीएम सूर्यघर योजना के तहत डिस्कॉम इन उपभोक्ताओं की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। इसमें शुरुआत में दस लाख उपभोक्ताओं पर फोकस रहेगा। गौरतलब है कि मंत्रालय ने सामुदायिक मॉडल में शामिल करने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद नए प्लान पर काम शुरू किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री सोमवार को जयपुर आ रहे हैं, और सरकार उनसे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कराएगी। इसी कारण डिस्कॉम्स अधिकारी रविवार को भी इसे लेकर मंत्रालय से संपर्क में रहे। प्रदेश में 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ता है। संभवतया डेढ़ सौ यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं का नंबर बाद में आएगा। इनके लिए भी बातचीत चल रही है।
यहां चिंता: सब्सिडी बाद में मिलेगी तो पैनल कौन लगवाएगा?
फ्री बिजली योजना के नियमों में बार-बार बदलाव से असमंजस की स्थिति भी बनी है। अफसरों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यदि पैनल लगाने की जिम्मेदारी उपभोक्ताओं पर छोड़ दी गई और सब्सिडी बाद में खातों में भेजी गई, तो लोग खुद आगे आकर योजना से जुड़ेंगे या नहीं। मौजूदा प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार 17 हजार रुपए की सब्सिडी तभी देगी, जब केंद्र सरकार पीएम सूर्यघर योजना में 33 हजार रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे देगी। ऐसे में उपभोक्ता को शुरुआत में पूरा खर्च खुद वहन करना होगा, जो चिंता का कारण बन सकती है।
सरकार के सामने दो विकल्प हैं
उपभोक्ताओं को 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल के लिए 17 हजार रुपए की सब्सिडी सीधे दे दी जाए, ताकि वे खुद पैनल लगवा सकें या फिर डिस्कॉम खुद पैनल लगाकर उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दे।
यह है मुफ्त बिजली का नया मॉडल
हर माह 150 यूनिट तक फ्री बिजली की इस योजना को सोलर पैनल से जोड़कर चरणबद्ध तरीके से बांटा गया है। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाया जाएगा, जिसकी लागत 17000 रुपए होगी। इसके अलावा केन्द्र सरकार की सब्सिडी भी मिलेगी। अभी मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सालाना करीब 6200 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली घरेलू उपभोक्ताओं को दे रहे हैं।
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