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जयपुर. वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन जारी करने की संख्या बढऩे की बजाय लगातार घट रही है। क्योंकि, लंबे समय से पेयजल परियोजनाओं के लिए भुगतान नहीं किया गया और अब 3500 करोड़ की देनदारियों बकाया है। देनदारियों का पहाड़ खड़ा होने के बाद भी मिशन के तहत बीते दिनों 15 हजार करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए गए हैं।
प्रतिदिन 12 हजार कनेक्शन देने के निर्देश, हो रहे 4 हजार से कम
हाल ही जलशक्ति मंत्रालय ने जेजेएम एमडी को पत्र लिख कर कहा है कि मिशन की समय सीमा एक वर्ष बढ़ाई गई है। बढ़ी हुई अवधि में जल कनेक्शन के लक्ष्य पूरे करने के लिए 12 हजार जल कनेक्शन प्रतिदिन जारी किए जाएं। हालांकि राज्य में तो इस वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में प्रतिदिन जल कनेक्शन की संख्या गिर कर 4 हजार पहुंच गई है।
लगातार गिर रही है जल कनेक्शन की संख्या
जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत राज्य में जल कनेक्शन की संख्या लगातार गिरती जा रही है। जहां पहले प्रतिदिन 4 हजार जल कनेक्शन जारी हो रहे थे वहीं अब यह संख्या गिरकर 2 हजार के लगभग पहुंच गई है। उच्च अधिकारी जल कनेक्शन की गति बढाने की बात तो कह रहे हैं लेकिन जब देनदारियों के भुगतान की बात आती है तो वे चुप्पी साध जाते हैं।
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एकाधिकार खत्म करने के लिए टेंडर की शर्तों मे बदलाव
कांग्रेस सरकार के समय कुछ ठेकाफर्मों ने पूलिंग कर हजारों करोड़ के टेंडर लिए और भ्रष्टाचार किया। अब पूलिंग वाली ठेकाफर्मों का एकाधिकार खत्म करने के लिए टेंडर की शत बदली गई हैं। नई शर्त के अनुसार परियोजना में 80 की जगह 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने और 500 किलोमीटर की जगह 100 किमी पाइप लाइन बिछाने का अनुभव रखने वाली ठेकाफर्म टेंडर भर सकेगी।
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