प्रभारी मंत्री बोले अवैधरूप से बसी कॉलोनियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, करेंगे ध्वस्त

नगरीय विकास एवं स्वायत शासन राज्य मंत्री झाबरसिंह खर्रा शुक्रवार को दोपहर बाद नगर परिषद में चल रहे समस्या समाधान शिविर में पहुंचे

झालावाड़ नगरीय विकास एवं स्वायत शासन राज्य मंत्री झाबरसिंह खर्रा शुक्रवार को दोपहर बाद नगर परिषद में चल रहे समस्या समाधान शिविर में पहुंचे। शिविर में उन्होनेपीएमआवास व मुख्यमंत्रीजन आवास , निर्माण स्वीकृति सहित कई लोगों को पट्टे दिए। इस दौरान खर्रा ने आमजन की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का आश्वासन दिया। खर्रा ने शिविर में 6 कृषि भूमि के पट्टे, 8 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 69ए, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त की गई छूट अनुसार 6 लीज होल्ड से फ्री होल्ड के, राजस्थान स्टेट ग्राण्ट एक्ट के तहत 12 पट्टे, 4 भवन निर्माण स्वीकृतियां, 12 लीज हस्तान्तरण प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 12 लाभार्थियो को मौके पर आवेदन भरवाए जाकर ऋ़ण वितरण के लिए स्वीकृति आदेश दिए, 2 लाभार्थियो को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत प्रथम किश्त के 50,000 रूपए का चेक उपलब्ध करवाया गया। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए 11 लाभार्थियो को प्रथम व द्वितीय किश्त का भुगतान किया । खर्रा ने नगर परिषद में पट्टे की संपूर्ण जानकारी मांगी इस पर आयुक्त नरेन्द्र कुमार मीणा व अधिशाषी अभियंता मनीषसिंह ने शिविर के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओ के संबंध में था राजकीय भूमि नियमन (अतिक्रमण नियमन) के तहत पटटे की जानकारी दी।

नगर नियोजन के अनुसार दूबारा करें सर्वे-

कच्ची भूमि पर अतिक्रमण व पट्टे के बारे में बताने पर वर्तमान नगर नियोजन के मापदण्डो के अनुसार नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाने के लिए कहा। मंत्री से नगर में पट्टों सबंधी कई लोगों ने शिकायत की। इस पर मंत्री ने कहा कि अतिक्रमण संबंधी मामले में कहा कि नियमिन की एक तारीख थी, उससे पहले के कोई सबूत पेश कर देते हैं, तो जो दर तय थी, उसके हिसाब से इन्हे पट्टे जारी कर दो नहीं तो अतिक्रमण हर हाल में ध्वस्त किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने 2023 में आवेदन दिया तो वो अभी पेंडिंग क्यों रहा।इस पर नए सिरे से सर्वे करवाने की बात कही। 150 वर्गगज से अधिक का नियमन नहीं होगा। किसान से जमीन लेकर कॉलोनी नियोजित की गई, अगर उसके दस्तावेज पंजीकृत नहीं है, तो उससे पंजीकृत करवाएं।

सभापति ने रखी चार मांगे-

स्वायत्त शासन मंत्री खर्रा के सामने सभापति प्रदीप सिंह राजावत ने चार मांगे रखी। जिसमें परिषद में पर्याप्त स्टाफ लगाने, नगर परिषद के लिए नए भवन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत करने, 2023केपेडिंग पट्टों में शिथिलता देने व पार्षदों द्वारा की गई डिमांड के अनुसार उनके वार्ड में किए जाने वाले कामों के लिए बजट देने की मांग प्रमुखता से रखी।

घटिया पेंचवर्क पर तीन दिन में जांच के निर्देश-

शहर में इन दिनों कई जगह पेंचवर्क किए जा रहे हैं, लेकिन घटिया निर्माण की शिकायत करने पर मंत्री ने मौके पर ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक्सईएन गोविन्द मिश्रा को मौके पर ही बुलाकर घटिया पेंचवर्क की रिपोर्ट बनाकर तीन दिन में मंत्री के कार्यालय में मेल करने के निर्देश दिए।

कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने की शिकायत-

कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल खर्रा से मिला। जिसमें बताया कि शहर की सड़कें खराब है, पांच साल में कोई काम नहीं हुआ है। बच्चे, बुजुर्ग गिर रहे हैं। परिषद में काम के लिए टेंडर नहीं हो रहे हैं। इस पर मंत्री ने कहा कि हमने 15 फीसदी से अधिक पर रोक लगा रखी थी। जो जरूरी काम है उसे करवाया जाएगा। कांग्रेस पार्षदों ने स्थायी आयुक्त लगाने सहित कई तरह की शिकायत की। प्रतिनिधि मंडल ने नेता प्रतिपक्ष शुभेन्द्रसिंहहाड़ा के नेतृत्व में पार्षद रमजान खान, फारूख अहमद, आमिर खान आदि ने सीवरेज, खराब पेचवर्क, नगर परिषद में भ्रटाचार सहित कई तरह की शिकायत लिखित में दी। इस पर मंत्री ने कार्रवाई का अश्वासन दिया।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद-

कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, सभापति प्रदीप सिंह राजावत,नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के उपनिदेशक (क्षेत्रीय) दिवांशु शर्मा,अतिरिक्त जिला कलक्टर अनुराग भार्गव,उपखंड अधिकारीअभिषेक चारण सहित कई लोग मौजूद रहे। संचालन पार्षद इनाम जफर ने किया।

स्वायत शासन मंत्री झाबरसिंह खर्रा से की गई बातचीत के अंश-

पत्रिका- हाईकोर्ट ने प्रशासक लगाने व परिसीमन की याचिका को खारिज कर दिया, इस पर क्या कहना।

खर्रा- हमारे स्तर पर जो काम होना था, वो सब हम कर चुके है। एक राज्य एक चुनाव तय समय में करवाया जाएगा। हमारी पूरी तैयारी है।

पत्रिका - शहर में सड़कें खराब, परिषद के पास बजट नहीं है

खर्रा- इसके लिए अभी वार्ता हुई है, हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए है,भारत सरकार से कैसे व कितना पैसा लेना है। यहां करीब 7 करोड़ के काम के प्रस्ताव भिजवाने के लिए कहा। जिसमें जो जरूरी काम हो वो करवाए जा सके।

पत्रिका- नगर परिषद में लंबे समय से आयुक्त नहीं है, शहरवासियों को खासी परेशानी हो रही।

खर्रा- हमारे पास अधिकारियों की कमी है, अभी आरपीएससी से कुछ अधिकारी मिले है, यहां जल्दी ही एक स्थायी अधिकारी लगाया जाएगा।

पत्रिका - शहर में करीब 42 कॉलोनियां अवैध बसी हुई, जिसमें से ज्यादातर तालाब पेटे की कॉलोनिया है।

खर्रा- ये बात पहली बार मेरे संज्ञान में आई है, एक-एक कॉलोनी की जांच करवाएंगे। अगर तालाब पेटे में बनी हुई है, तो उन्हे ध्वस्त करवाया जाएगा। कृषि भूमि में कॉलोनी बस गई अगर 90 बी में नहीं है, स्टाम्प पर ही काटी गई है तो ध्वस्त करवाएंगे।

पत्रिका- नगर परिषद के बारे में अभी कई शिकायतें मिले, क्या कार्रवाई होगी।

खर्रा- आज मुझे कई शिकायतें मिली, निश्चित कार्रवाई होगी।