नगर विकास में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, कंसल्टेंट कंपनियां और ठेकेदार होंगे ब्लैकलिस्ट, सहायक यंत्री पर गिरी गाज

जिला पंचायत में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव ने की विभागीय कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा, शहर में चल रहे निर्माणकार्यों का लिया जायजा, लेटलतीफी पर लगाई फटकार

कटनी. नगर निगम और नगरीय निकायों में चल रही योजनाओं की सुस्त रफ्तार पर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जो कंसल्टेंट कंपनियां और ठेकेदार नगर निगम के प्रोजेक्ट्स में रुचि नहीं ले रहे, उन्हें सीधे ब्लैकलिस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्य इस स्तर के हों कि शहर के लोग तारीफ करें, न कि शिकायतें। शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव ने नगर निगम सहित जिले के सभी नगरीय निकायों की योजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर आशीष तिवारी, अपर आयुक्त शिशिर गेमावत, उपसंचालक नीलेश दुब, प्रमुख अभियंता नगरीय विकास एवं आवास, निगमायुक्त तपस्या परिहार सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना एएचपी घटक की समीक्षा के दौरान निगमायुक्त परिहार ने बताया कि एएचपी घटक के तहत प्रेमनगर खिरहनी बस्ती में 1444 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें 1412 लोगों का पंजीयन किया जाकर 733 लोगों को अब तक अधिपत्य भी प्रदान किया जा चुका है। शेष पर कार्यवाही प्रगतिरत है। इस दौरान एएचपी घटक के तहत बिलहरी मोड़ झिझरी फेस-2 में निर्माणाधीन भवनों के संबंध में जानकारी दिए जाने पर अपर मुख्य सचिव द्वारा शेष आवासों को शीघ्र पूर्ण कराकर पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिलाने कहा गया। उन्होंने अमृत योजना 1.0 के तहत सीवरेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट तथा अमृत 2.0 वाटर बॉडी रिज्युविनेशन एवं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, पाइपलाइन विस्तार एवं सीवर प्रोजेक्ट की भी विस्तार से समीक्षा कर समयावधि में कार्य पूर्ण करने कहा गया। सीवर लाइन प्रोजेक्ट पर नाराजगी व्यक्त की। इस बार यदि जो समय सीमा दे रहे हैं उसपर ही काम हो, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी। सीवर नेटवर्क नहीं चालू होगा तो स्वच्छता रैंकिंग भी प्रभावित होगी।

उपयंत्री की लापरवाही, हुई कार्रवाई

अपर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंचना विकास योजना के तहत कटाएघाट में हनुमान मंदिर से कटाएघाट मोड़ तक रिवर फ्रंट के तहत कराये जा रहे कार्यो की जानकारी ली। कटायेघाट रिवर फ्रंट में गुणवत्ता से खिलवाड़ पर जमकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने थर्ड पार्टी से निरीक्षण किया था, पिचिंग सही न होने पर एडवाइज दी थी, उसकी आपत्तियां क्यों नहीं ली गई। आपत्तियां लेने के बाद ही काम करने कहा गया था। इस पर इंजीनियरों पर कार्रवाई प्रस्तावित करने कहा। आयुक्त को पूरी मामले की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाही करने तथा कार्य की मॉनिटरिंग नहीं करने पर नगर निगम के सहायक यंत्री सुनील सिंह की दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कोताही बरतने वाले कर्मियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाए। बता दें कि रिवर फ्रंड में हुए भ्रष्टाचार को पत्रिका ने प्रमुखता से उजागर किया था।

राजस्व वसूली का दिया टारगेट

अपर मुख्य सचिव ने नगर निगम के राजस्व वसूली कार्य में कम प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने वसूली की समीक्षा के दौरान कहा कि जो लोग आवासीय रहवास का टैक्स दे रहे हैं लेकिन अब उन भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई है। उनसे व्यवसायिक टैक्स वसूला जाए साथ ही कर संग्राहकों से आवासीय व व्यावसायिक भवनों का सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र लिया जाए। राजस्व वसूली की समीक्षा में कहा कि बहुत कम प्रगति है, 31 मार्च त क 90 प्रतिशत लेकर जाएं, इसकी समीक्षा मार्च में की जाएगी।

आईईसी गतिविधियां बढाएं

वच्छ भारत मिशन की तैयारियों की समीक्षा के दौरान विगत वर्ष की रैंकिंग मे सुधार के नजरिये से व्यापाक आईईसी गतिवधियां संचालित करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव द्वारा शहर को वाटर प्लस सर्टिफिकेट की उपलब्धि दिलाने हेतु सीवर लाईन नेटवर्क के कार्य में गति लानें तथा नागरिकों को गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग देने के लिए जोनवार, वार्डवार और कॉलोनीवार नागरिकों को गीला एवं सूखा कचरा अलग-अलग देने हेतु स्वच्छता जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर नागरिकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान नगर पंचायत कैमोर में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण करने की कार्रवाई करने तथा नागरिकों के मध्य स्वच्छता गतिविधियां आयोजित करने कहा गया। वहीं बरही में वॉटर कनेक्शन में मीटर लगे हैं उनकी सराहना की। वहां वसूली भी 100 फीसदी है। ओएंडएम समय पर है। एसीएस ने कहा कि शायद यह प्रदेश का पहला मामला है, तो इसे मॉडल के रूम में लें।

एमएसडब्लू प्लांट में भडक़े, कहा-काम नहीं तो होगी एफआईआर

अपर मुख्य सचिव ने नगर निगम के अमीरगंज स्थित एमएसडब्लू प्लांट का निरीक्षण किया। प्लांट में पड़े लीगेसी वेस्ट के निष्पादन कार्य में तेजी लाने के साथ ही प्लांट में निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर प्लांट पहुंचने वाले कचरे की निगरानी करने कहा। इस दौरान लीगेसी वेस्ट को लेकर प्रबंधन ने सफाई पेश की तो संजय दुबे ने दो टूक कहा कि अप्रैल तक समय पर कार्य पूरा करो। यदि यह नहीं होता है ठेका टर्मिनेट कर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिक्स कचरा नहीं आना चाहिए, सूखा और गीला कचरा अलग-अलग आना चाहिए। लोगों को सहयोग करने के लिए जागरुक करें। प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि दोनों प्रोजेक्ट में जितना निवेश हुआ है जो आय की जा रही है उसमें फाइनेंसियल मॉडलिंग कर ली है, उसमें अब निगम का पैसा न लगे, समय पर इडब्ल्यूएस मिलें, यह सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने माधवनगर में निर्माणाधीन 7.50 एमएलडी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के दौरान नाराजगी व्यक्त करते हुए शेष कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने कहा वहीं बिलहरी मोड़ झिंझरी फेस -1 में प्रधानमंत्री अवास योजना के निर्माणाधीन भवनों के निरीक्षण की कुल लागत निर्मित भवनो की संख्या आदि की जानकारी लेकर कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। बस स्टैंड स्थित दीनदयाल ऑडिटोरियम परिसर का निरीक्षण प्रस्तावित लायब्रेरी एवं कैफेटोरिया एवं आडिटोरियम में अन्य विकास कार्यो के प्रस्ताव तैयार कराने कहा और बस स्टैंड परिसर का भी निरीक्षण किया।