7 जून 2026,
रविवार
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राज्य के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर रविवार को तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लगभग हर सरकारी परियोजना में भ्रष्टाचार के प्रमाण मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति ऐसी है कि दोषियों को रखने के लिए कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान को ही जेल में बदलना पड़ सकता है। न्यू टाउन स्थित कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के विशेष प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि उनकी सरकार चुनावी संकल्प-पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा पारदर्शिता के साथ किए जा रहे कार्यों का लाभ राज्य के लोगों को अगले 50 वर्ष तक मिलेगा। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान व्यापक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी हाथ डाल रहे हैं, वहां से भ्रष्टाचार की दुर्गंध आ रही है। हालात ऐसे हैं कि ब्रिगेड परेड मैदान को जेल बनाना पड़ेगा।
सुवेंदु ने पूर्व सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इस योजना में बड़े पैमाने पर फर्जी लाभार्थियों को शामिल किया गया था। उनके अनुसार, राज्य में पहले लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन उनकी सरकार की जांच में 27 लाख ऐसे नाम सामने आए जिनका मतदाता सूची में कोई अस्तित्व नहीं था। उन्होंने यह भी दावा किया कि लगभग 3 लाख पुरुष भी इस योजना का लाभ ले रहे थे, जबकि योजना महिलाओं के लिए थी। अधिकारी ने इसे भयावह भ्रष्टाचार करार दिया।
मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सत्ता के अहंकार से दूर रहने और संगठनात्मक एकता बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने भाजपा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और सभी को मिलकर जन-अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। उन्होंने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं मैं नहीं, हम। पश्चिम बंगाल की राजनीति अन्य राज्यों से अलग है। यहां पूरे वर्ष राजनीतिक सक्रियता बनी रहती है। इसलिए संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। सीएम ने कहा कि राज्य में 1 अगस्त से जनगणना कार्य शुरू होगा। 15 अगस्त तक घर-घर सर्वेक्षण किया जाएगा, जबकि 16 अगस्त से 14 सितंबर तक परिवार के सदस्यों की गणना होगी। उन्होंने बताया कि इसी आधार पर परिसीमन (डिलिमिटेशन) की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी तथा जातिगत जनगणना भी इसी अवधि में शुरू होगी।
सुवेंदु ने बताया कि पहली मंत्रिपरिषद बैठक में भाजपा के 315 दिवंगत कार्यकर्ताओं की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार उनके परिवारों की आर्थिक जिम्मेदारी उठाएगी। प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित 556 किलोमीटर भूमि में से लगभग 100 किलोमीटर का हस्तांतरण पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के दायरे से बाहर आने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उनके अनुसार अब तक 4,800 लोगों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 836 लोग होल्डिंग सेंटर में हैं।
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