UP Budget 2026 LIVE:  लड़कियों को शादी पर 1 लाख, 10 लाख रोजगार,14 नए मेडिकल कॉलेज,जानिए और क्या मिला

Record Budget UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का अब तक का सबसे बड़ा बजट विधानसभा में पेश किया। 9.12 लाख करोड़ से अधिक के इस बजट में नई योजनाओं, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, कानून-व्यवस्था, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है।

UP Budget 2026: उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए इसे राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट का कुल आकार 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.9 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2025-26 में राज्य का बजट आकार 8.7 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। बजट भाषण से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंचे, जहां कैबिनेट की बैठक में बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने इस बजट को “विकास, निवेश, सामाजिक सुरक्षा और सुशासन” का संतुलित दस्तावेज बताया है।

नई योजनाएं और सामाजिक घोषणाएं

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस बजट में 43 हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। सरकार ने बेटियों के विवाह हेतु दी जाने वाली सहायता राशि को 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की घोषणा की, जिसे सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से सरकार ने 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रमों को भी इससे जोड़ा जाएगा।

कानून व्यवस्था और पुलिस सुदृढ़ीकरण

• सरकार ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया है।
• मिशन शक्ति के तहत महिला बीट पुलिसकर्मियों के लिए वाहन खरीद हेतु 25 करोड़ रुपए
• पुलिस के गैर-आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 1,374 करोड़ रुपए
• आवासीय भवनों के लिए 1,243 करोड़ रुपए
• नए जिलों में पुलिस भवनों हेतु 346 करोड़ रुपए
• अग्निशमन केंद्रों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए
• सरकार का दावा है कि वर्ष 2016 की तुलना में डकैती, लूट, हत्या, बलवा और फिरौती जैसे अपराधों में कमी आई है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा

• स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट में बड़ी प्राथमिकता मिली है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 37,956 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाखों परिवारों को लाभ मिल रहा है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
• चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 14,997 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। सरकार ने 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।
• लखनऊ स्थित कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

MSME और उद्योग क्षेत्र

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के लिए 3,822 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए 575 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस अभियान के तहत हर वर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5,041 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं।

कृषि, सिंचाई और ऊर्जा

सरकार ने दावा किया कि कृषि उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार और फसल सघनता में बढ़ोतरी पर जोर दिया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में वृद्धि का उल्लेख भी बजट में किया गया।

निर्यात और निवेश

नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश को लैंड-लॉक्ड राज्यों में प्रथम स्थान मिलने का दावा किया गया। फरवरी 2024 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होने की जानकारी दी गई। सरकार ने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावना है।

तकनीक और डिजिटल पहल

राज्य में डेटा सेंटर क्लस्टर्स, एआई मिशन और टेक्नोलॉजी मिशन स्थापित करने की घोषणा की गई। इन पहलों का उद्देश्य प्रदेश को डिजिटल अर्थव्यवस्था और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में अग्रणी बनाना है।

विपक्ष का विरोध

बजट पेश होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने बजट पर सवाल उठाए और इसे आम जनता की समस्याओं से दूर बताया। वहीं सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए इसे “रोजगार, विकास और जनकल्याण” पर केंद्रित बजट बताया।