AI-generated Summary, Reviewed by Patrika
Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) आज राज्य की लाखों महिलाओं की आर्थिक मजबूती का आधार बन चुकी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन नवंबर महीने की राशि अब तक खाते में नहीं जमा होने से लाभार्थी महिलाओं के मन में एक ही सवाल है कि आखिर पैसे कब मिलेंगे। इसी को लेकर अब एक अहम अपडेट सामने आया है।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना (Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme) की किश्तें समय पर न मिलने के पीछे का मुख्य कारण राज्य में चल रहे स्थानीय निकाय चुनाव है। दरअसल, राज्य में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों की वजह से नवंबर की किस्त में देरी हुई। पहले माना जा रहा था कि यह राशि दिसंबर की 4 तारीख के बाद मिल सकती है। लेकिन कुछ नगर परिषदों और नगर पंचायतों में 20 दिसंबर को मतदान और 21 दिसंबर को मतगणना होने के चलते भुगतान और आगे खिसक गया।
इसी बीच चुनाव आयोग ने राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है, जिसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल योजना के तहत कोई भी राशि जारी नहीं की जा सकती। इन महानगरपालिकाओं के लिए 15 जनवरी 2026 को मतदान और 16 जनवरी 2026 को मतगणना होगी।
इसका सीधा असर लाडकी बहिन योजना के लाभ पर पड़ा है। अब महिलाओं को 17 जनवरी 2026 के बाद ही योजना की राशि मिलने की संभावना है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार भुगतान पर फैसला लेगी।
सबसे अहम सवाल यह है कि क्या महिलाओं को एक साथ तीन महीने की रकम मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी की राशि एक साथ दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो पात्र महिलाओं के खाते में सीधे 4,500 रुपये जमा हो सकते हैं। हालांकि, इस बारे में सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
स्थानीय चुनाव और आचार संहिता: राज्य में 20 दिसंबर को कुछ नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है और 21 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उम्मीद थी कि 22 दिसंबर के बाद पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए भी चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके चलते राज्य में आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गई है।
आचार संहिता के नियमों के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार किसी भी नई या लंबित योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों को नहीं दे सकती। चुनावी नतीजे आने के बाद, यानी 17 जनवरी 2026 के बाद ही लाडली बहनों के खातों में पैसे आने की उम्मीद है।
लाभार्थी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देरी की भरपाई के लिए भाजपा नीत सरकार एक साथ बड़ी रकम दे सकती है। ऐसा होता है तो इन तीनों महीनों का पैसा मिलाकर कुल 4500 रुपये एक साथ लाभार्थियों के बैंक खातों में खटाखट जमा किए जा सकते हैं। फिलहाल, लाडली बहनों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। चुनाव खत्म होते ही सरकार इस पर निर्णय लेगी।
राजद के कई बड़े नेता और तेजश्री यादव की पत्नी ने कहा था कि बिहार में खेल होना अभी बाकि है। ऐसा होने के डर से ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के नजदीक चाणक्य होटल में रात को रुकवाया।
राजद के कई बड़े नेता और तेजश्री यादव की पत्नी ने कहा था कि बिहार में खेल होना अभी बाकि है। ऐसा होने के डर से ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के नजदीक चाणक्य होटल में रात को रुकवाया।
क्या आपको लगता है कि यह टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा?
यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है... यह निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।
हाँ, ये सोचने वाली चीज़ है
दिलचस्प विचार! आइए इस पर और चर्चा करें।