करेली विकासखंड के कई स्कूलों के बच्चों को नहीं मिल रहा मध्यान्ह भोजन

करेली नगरीय क्षेत्र में स्थित सरकारी प्राथमिक शाला पीरा, सहित प्राथमिक शाला करौंदा,प्राथमिक शाला बसौदा, प्राथमिक शाला आंवरिया, करहैया खेड़ा सहित दर्जन भर स्कूलों में इस सत्र में महीनों से बच्चों को पका भोजन नहीं मिल रहा है।

नरसिंहपुर.प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत शासकीय स्कूलों में मध्यान भोजन के क्रियान्वयन में करेली ब्लॉक में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़ी बड़ी संख्या में सीएम हेल्पलाइन और अन्य शिकायतों एवं सूचनाओं के बावजूद बीआरसी कार्यालय करेली द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है । समग्र शिक्षा अभियान में नियुक्त अमला उस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है । जानकारी के अनुसार करेली नगरीय क्षेत्र में स्थित सरकारी प्राथमिक शाला पीरा, सहित प्राथमिक शाला करौंदा,प्राथमिक शाला बसौदा, प्राथमिक शाला आंवरिया, करहैया खेड़ा सहित दर्जन भर स्कूलों में इस सत्र में महीनों से बच्चों को पका भोजन नहीं मिल रहा है।

इस सत्र में पोषक आहार प्रदान करने के लिए नियुक्त एजेंसी या समूह द्वारा मध्यान भोजन की किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं जा रही है । बताया गया है कि स्व सहायता समूह के लोगों द्वारा पके पकाए भोजन की सप्लाई की जाती थी ।जो कि किसी कारण से इस वर्ष रोक दी गई है। इस बारे में बाकायदा पंचनामा भी तैयार करके वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त बार-बार पके भोजन न मिलने संबंधी सूचनाएं भी बीआरसी कार्यालय को दी गई हैं। बीएसी द्वारा जरूर इस बारे में यथासंभव कदम उठाया गया परंतु बीआरसी द्वारा इसे गंभीरता से न लिए जाने के कारण भोजन सप्लाई को दोबारा शुरू कराने में समस्या आ रही है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने भी इस मामले में किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया है और न ही स्थानीय पदस्थ महिला शिक्षिकों को इस बारे में कोई दिशा निर्देश दिया ।
यह है प्रावधान
खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के कारण ऐसा होना न केवल दंडनीय अपराध है बल्कि उचित जांच कर दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर पुलिस में मामला भी जिला या जनपद पंचायत कार्यालय द्वारा दर्ज कराने के निर्देश हैं। ब्लॉक के शिक्षा केंद्र द्वारा निरीक्षण और मानिटरिंग पर सवाल उठ रहे हैं ।
वर्जन
एक टीम भेजकर करेली विकासखंड के स्कूलों में बच्चों को मध्यान्ह भोजन न मिलने की जांच कराई जाएगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।
सौरभ संजय सोनवणे, सीइओ जिला पंचायत