7 जून 2026,
रविवार
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BJP Leader Illegal Construction: मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भाजपा नेता के अवैध निर्माण पर प्रशासन का डंडा चला है। जिले के मनासा नगर परिषद ने शहर में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी जमीन पर निर्मित अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई नगर परिषद द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश एवं परिषद के पूर्व प्रस्ताव के आधार पर की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के माहेश्वरम कॉलोनी क्षेत्र के समीप स्थित शासकीय नजूल आबादी भूमिए सर्वे क्रमांक 300, रकबा लगभग 4800 वर्गमीटर पर वर्षों पूर्व अवैध रूप से नामांतरण कराकर निर्माण कार्य किया गया था। नगर परिषद के अनुसार वर्ष 2012 में कुकड़ेश्वर निवासी भाजपा नेता उज्जवल पटवा द्वारा उक्त शासकीय भूमि का नियमों के विपरीत नामांतरण कराया गया था। इसके पश्चात वर्ष 2022 में एक दुकान निर्माण की अनुमति प्राप्त की गई, लेकिन अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए वहां एक के स्थान पर आठ दुकानो का निर्माण कर लिया गया। नगर परिषद का कहना है कि यह निर्माण नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की स्वीकृति एवं आवश्यक व्यावसायिक डायवर्सन के बिना किया गया थाए जो नियमों के विपरीत था।
नगर परिषद मनासा ने 10 जनवरी 2026 को पारित अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त भूमि पर दी गई निर्माण अनुमति तथा विवादित नामांतरण को निरस्त कर दिया था। इसके खिलाफ संबंधित पक्ष द्वारा कलेक्टर कार्यालय नीमच में अपील प्रस्तुत की गई। इस पर अपर कलेक्टर नीमच ने नगर परिषद के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। उक्त मामले में नगर परिषद् मनासा द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने नगर परिषद द्वारा पारित नामांतरण एवं निर्माण अनुमति निरस्तीकरण संबंधी प्रस्ताव को यथावत रखते हुए अपर कलेक्टर नीमच के आदेश को निरस्त कर दिया।
गर परिषद् द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शनिवार को न अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की। शनिवार दोपहर 3.20 बजे नगर परिषद् सीएमओ ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। करीब एक घंटे चली कार्रवाई में अवैध निर्माण को पूरी तरह जमीजोद कर दिया गया। परिषद् द्वारा की गई इस कार्रवाई से अवैध अतिक्रमणकर्ताओं में दहशत बैठ गई है। सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जल्दी ही शहर अतिक्रमण मुक्त दिखाई देगा।
प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या नियम विरुद्ध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार मुकेश निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय पाटीदार, उपयंत्री रविश कादरी, थाना मनासा से एएसआई तेजसिंह सिसोदिया सहित नगर परिषद का स्टाफ एवं पर्याप्त पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। अधिकारियों की निगरानी में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
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