दिल्ली को स्वच्छ और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम, MCD को हजारों करोड़ की आर्थिक मदद

MCD: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के बुनियादी ढांचे और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अहम कदम उठाते हुए Municipal Corporation of Delhi को सड़क निर्माण, सफाई और शिक्षा सुधार के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।

MCD: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली नगर निगम दिल्ली नगर निगम (MCD) को सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए करोड़ों रुपये की विशेष वित्तीय सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि स्थानीय निकायों को मजबूत किए बिना दिल्ली का समग्र विकास संभव नहीं है।

सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई रफ्तार

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए Municipal Corporation of Delhi ने सड़क विकास कार्यों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। निगम ने करीब 1330 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसके तहत राजधानी में सड़क नेटवर्क को मजबूत और आधुनिक बनाया जाएगा। इस फैसले को शहरी यातायात सुधार और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

1000 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण और सुधार

स्वीकृत बजट से लगभग 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, मरम्मत और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसमें जर्जर सड़कों की मरम्मत के साथ-साथ नई सड़कों का निर्माण भी शामिल है, ताकि आवागमन को सुगम बनाया जा सके और ट्रैफिक जाम की समस्या कम हो।

संकीर्ण सड़कों पर विशेष फोकस

योजना के तहत खास तौर पर 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों के सुधार पर जोर दिया जाएगा। ऐसी सड़कों पर गड्ढों, टूट-फूट और असमान सतह की समस्या अधिक देखने को मिलती है, जिससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को परेशानी होती है।

धूल प्रदूषण में कमी की उम्मीद

सड़क सुधार कार्यों से धूल उड़ने की समस्या में भी कमी आने की उम्मीद है। बेहतर पक्की सड़कें बनने से वायु गुणवत्ता पर सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सकती है और पर्यावरणीय संतुलन बेहतर होगा।
समयबद्ध काम और पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया।

सफाई और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दीर्घकालिक पहल

शहर की स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से Delhi Government ने करीब 2300 करोड़ रुपये की 10 साल की व्यापक योजना को हरी झंडी दी है। ओपेक्स मॉडल पर आधारित इस कार्यक्रम के तहत आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और लगभग 1000 इलेक्ट्रिक लिटर पिकर वाहन सड़कों पर उतारे जाएंगे। सरकार का आकलन है कि यह व्यवस्था खासकर सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी।

शिक्षा और सामुदायिक ढांचे को मिलेगी मजबूती

शहरी बुनियादी ढांचे के साथ-साथ सामाजिक सुविधाओं पर भी फोकस बढ़ाया गया है। Municipal Corporation of Delhi के प्राथमिक स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट निर्धारित किया गया है, जिससे स्कूल भवनों की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था और कक्षाओं के आधुनिकीकरण का काम किया जाएगा। वहीं, नगर निगम के 298 सामुदायिक भवनों की मरम्मत और उन्नयन के लिए भी 50 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।