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guideline पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026-25 की गाइडलाइन तैयार करने की कवायद तेज कर दी है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तहसीलदारों को पत्र लिखा है। इनसे शहर में नए निर्माण की जानकारी मांगी है। ऐसी जगह चिह्नित की जा रही हैं, जहां पर गाइडलाइन कम है और रजिस्ट्री अधिक दाम पर हो रही हैं। इसके अलावा भोपाल मुख्यालय से भी डेटा मांगा गया है। ऐसी लोकेशन चिह्नित की जा रही हैं, जहां पर गाइडलाइन से ऊपर रजिस्ट्री हुई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से इस डेटा को तैयार किया जा रहा है। इस बार उन जगहों पर गाइडलाइन बढ़ सकती है, जहां पर कम गाइडलाइन है और रजिस्ट्री ज्यादा पर हो रही है।
1 अप्रेल 2026 से नई गाइडलाइन लागू की जानी है। समय पर गाइडलाइन तैयार होने के बाद केंद्रीय मूल्यांकन कमेटी को पहुंच जाए, उसके लिए मुख्यालय ने नवंबर में पत्र जारी कर दिया था। इसके बाद उप पंजीयक गाइडलाइन बनाने में जुट गए हैं। हर उप पंजीयक अपने-अपने क्षेत्र की गाइडलाइन तैयार करेगा और गलती के लिए वही जिम्मेदार होगा। जिला मूल्यांकन कमेटी की बैठक में संबंधित उप पंजीयक जानकारी देगा।
2015 के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई थी वर्तमान वित्त वर्ष में
- वर्तमान वित्त वर्ष में शहर व गांव में पिछले दस साल में सबसे बड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसका असर रजिस्ट्रियों पर दिख रहा है। इस कारण दस्तावेजों में गिरावट आई है। इसलिए जहां गाइडलाइन अधिक है, वहां पर बढ़ोतरी कम होगी।
- वृत्त-2 में सबसे ज्यादा गाइडलाइन बढ़ी थी, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कॉलोनी विकसित हो रही थी।
- बिल्डरों की फार्म फोर कॉलोनी में अलग से लोकेशन दी गई थी। गाइडलाइन भी बढ़ाई गई थी।
- सिटी सेंटर, महाराजपुरा, मुरार में सबसे ज्यादा रेट बढ़े हैं। यहां पर दस्तावेजों में कमी आई है।
ग्रामीण क्षेत्र में विकसित होने लगी कॉलोनियां
शहर के आसपास की जमीन बिक चुकी हैं और कॉलोनी भी विकसित हो गई है, लेकिन कस्बों की ओर बिल्डर बढ़े हैं। इस कारण कॉलोनी विकसित हो रही हैं। नगर निगम सीमा के बाहर गाइडलाइन कम है। इसलिए पंचायतों में विकसित हो रही कॉलोनियों में भी गाइडलाइन बढ़ सकती है। इसके लिए तहसीलदारों से जानकारी मांगी है।
- अवैध कॉलोनी में विक्रय पर रोक लगी है। इसलिए विभाग को राजस्व की जरूरत है। इस कारण नई लोकेशन भी चिन्हित की जानी है।
- वृत्त-1 के ग्रामीण क्षेत्र में गाइडलाइन बढ़ाने की संभावना दिख रही है।
टीएंडसीपी व तहसीलदारों को पत्र भेज चुके हैं। नगर निगम, जीडीए, हाउसिंग बोर्ड से जानकारी के लिए पत्र भेज रहे हैं। जानकारी आने पर गाइडलाइन तैयार की जा सके।
केएन वर्मा, वरिष्ठ उप पंजीयक व गाइडलाइन संयोजक
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