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8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। वे उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार आयोग के सदस्य औपचारिक रूप से बन जाए और अपनी सिफारिशें दे दे तो इससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसका इंतजार पहले के मुकाबले थोड़ा लंबा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 8वां वेतन आयोग गठित होने के बाद अपनी सिफारिशें तैयार करने और सरकार को सौंपने में करीब 18 महीने तक का समय ले सकता है। साथ ही अगर यह जुलाई 2027 तक लागू हो जाता है तो इससे कर्मचारियों को इंक्रीमेंट व एरियर के तौर पर डबल बेनिफिट हो सकता है।
फिलहाल केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी नहीं की है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि आयोग के गठन के बाद उसे सैलरी, महंगाई दर, मुद्रास्फीति और राजकोषीय स्थिति जैसे पहलुओं की समीक्षा करनी होगी। अगर यह प्रक्रिया तय समय में पूरी होती है और सरकार 2027 के शुरुआती महीनों में इसकी सिफारिशों को मंजूरी दे देती है तो जुलाई 2027 से नया वेतनमान लागू किया जा सकता है। यह वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के साथ मेल खाएगा।
फाइनेंस एक्सपर्ट के अनुसार सरकार जनवरी 2026 से एरियर देने पर विचार कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर जुलाई 2027 में संशोधित वेतनमान लागू होते हैं तो कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिल सकता है। ऐसा ही कुछ 7वें वेतन आयोग के टाइम पर भी हुआ था जब जनवरी 2016 से प्रभावी वेतनमानों के लिए एरियर दिया गया था।
अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर जो बेसिक पे से गुणा किया जाता है उसे 2.57 से बढ़ाकर 3.0 से 3.2 के बीच किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में औसतन 20 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।
वित्त मंत्रालय ने अब तक आयोग के गठन या उसकी समय सीमा पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेगी लेकिन साथ ही राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने पर भी जोर रहेगा क्योंकि पेंशन और सब्सिडी पर पहले से भारी बोझ है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर इसका फायदा केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, रक्षा बलों के जवान, पेंशनभोगी व स्वायत्त और सार्वजनिक क्षेत्र के वे संस्थान उठाएंगे, जहां वेतन संशोधन केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होता है।
7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जिसने 2015 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 2016 में लागू हुआ। उस समय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में औसतन 23.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी।
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