CG Board Exam 2026: एग्जाम से पहले बड़ा झटका, 1400 से ज्यादा छात्र नहीं दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा, जानें वजह…

CG Board Exam 2026: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 75% उपस्थिति नियम को सख्ती से लागू करते हुए 10वीं और 12वीं के 1413 छात्रों को बोर्ड परीक्षा से वंचित कर दिया है।

CG Board Exam 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 75% अटेंडेंस के नियम को सख्ती से लागू किया गया है। कम अटेंडेंस की वजह से, 10वीं और 12वीं क्लास के कुल 1,413 स्टूडेंट्स को अपना साल (ईयर बैक) छोड़ना पड़ा है। ये स्टूडेंट्स इस साल मेन बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाएंगे।

CG Board Exam 2026: 10वीं के 1063 और 12वीं के 350 छात्र प्रभावित

बोर्ड सेक्रेटरी पुष्पा साहू के मुताबिक, कम से कम 75 परसेंट अटेंडेंस ज़रूरी है। कम अटेंडेंस की वजह से क्लास 10 के 1,063 स्टूडेंट्स और क्लास 12 के 350 स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं दे पाए। ये स्टूडेंट्स अब अपनी अटेंडेंस सुधारने के बाद अगले एकेडमिक सेशन में एग्जाम दे पाएंगे।

बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जारी

हाई स्कूल (क्लास 10) के एग्जाम 21 फरवरी से 13 मार्च तक होंगे। इस क्लास के लिए कुल 320,535 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, और उनके लिए 2,510 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। हायर सेकेंडरी (क्लास 12) के एग्जाम 20 फरवरी से 18 मार्च तक चलेंगे। 245,785 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, और उनके लिए 2,395 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं।

दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष सुविधा

बोर्ड ने उन स्टूडेंट्स के लिए खास इंतज़ाम किए हैं जो डिसेबल्ड हैं, एक्सीडेंट में शामिल हुए हैं, या लिख ​​नहीं सकते। ऐसे स्टूडेंट्स को राइटर दिए जाएंगे। ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए अलग एग्जामिनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, ताकि वे बिना किसी परेशानी के एग्जाम दे सकें।

CG Board Exam 2026: सत्र की शुरुआत में ही जारी किए गए थे नियम

मंडल ने शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में ही स्पष्ट कर दिया था कि नियमित विद्यार्थियों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

चिकित्सकीय कारणों जैसे विशेष परिस्थितियों में मान्य मेडिकल प्रमाणपत्र के आधार पर ही छूट दी जा सकती है।

जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि वे स्कूलों में उपस्थिति की नियमित समीक्षा करें।

कम उपस्थिति वाले छात्रों के अभिभावकों को समय-समय पर सूचित करने के निर्देश भी दिए गए थे।

स्कूलों को ऐसे छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं और परामर्श की व्यवस्था करने की सलाह दी गई थी।

स्पष्ट है कि 75% से कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।