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PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से जुड़े हितग्राहियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने इस योजना की अवधि एक वर्ष बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में योजना को 26 दिसंबर 2026 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है, जिसे लेकर मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि योजना की अवधि समाप्त भी होती है, तो इसका राज्य पर कोई विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश आवासों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। वर्तमान स्थिति में योजना के तहत स्वीकृत कुल आवासों में से केवल 481 आवासों का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, जबकि 25,758 आवास प्रगतिरत हैं।
अधिकारियों के अनुसार, यदि नगर निगम और नगर पालिकाएं प्रगतिरत आवासों का निर्माण 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर क्लेम प्रस्तुत कर देती हैं, तो संबंधित राशि जारी कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत छत्तीसगढ़ में दो प्रमुख घटकों— लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) और भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी)—के अंतर्गत आवास स्वीकृत किए गए हैं। इन दोनों घटकों में कुल 2,43,261 आवास स्वीकृत हुए थे, जिनमें से अब तक 2,17,022 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस तरह योजना के तहत लगभग 89 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
नवंबर माह में नगरीय प्रशासन विभाग को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि पीएम आवास योजना (शहरी) की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए थे कि जिन आवासों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, उनके लिए किसी प्रकार की राशि जारी नहीं की जाएगी और ऐसे आवासों का कार्य प्रारंभ न किया जाए।
केंद्र के इन निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार ने सभी नगरीय निकायों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए थे। साथ ही, प्रगतिरत आवासों को पूरा कराने के उद्देश्य से योजना की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है।
लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) के तहत कुल 2,06,118 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 1,89,547 आवास पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में 16,264 आवास प्रगतिरत हैं, जबकि 307 आवासों का निर्माण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। वहीं, भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी) घटक के अंतर्गत 37,143 आवास स्वीकृत किए गए थे।
इनमें से 27,475 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, 9,494 आवास निर्माणाधीन हैं और 174 आवास अभी अप्रारंभ अवस्था में हैं। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र सरकार से योजना की अवधि बढ़ाने की मंजूरी मिलने के बाद शेष प्रगतिरत आवासों का निर्माण समय पर पूरा कर लिया जाएगा, जिससे हजारों शहरी गरीब परिवारों का पक्के मकान का सपना साकार हो सकेगा।
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