CG Real estate News: जमीन खरीदारों को लिए बड़ी राहत! रायपुर-कोरबा में गाइडलाइन दरों में कटौती, जानें पूरी खबर…

CG Real estate News: राज्य सरकार ने हाल ही में रायपुर और कोरबा जिलों में जमीन की गाइडलाइन दरों में कटौती के आदेश जारी किए हैं।

CG Real estate News: छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन कीमतों को लेकर एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार ने हाल ही में रायपुर और कोरबा जिलों में जमीन की गाइडलाइन दरों में कटौती के आदेश जारी किए हैं। इसके बाद पूरे प्रदेश में गाइडलाइन रेट कम किए जाने की मांग तेज हो गई है। माना जा रहा है कि आने वाले बजट सत्र में सरकार इस संबंध में कोई बड़ा ऐलान कर सकती है।

CG Real estate News: ग्रामीण इलाकों में ज्यादा दरों पर थी आपत्ति

जानकारी के अनुसार, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों की गाइडलाइन कीमतें अधिक होने को लेकर लंबे समय से आपत्तियां सामने आ रही थीं। किसानों और आम नागरिकों का कहना था कि गाइडलाइन दरें वास्तविक बाजार मूल्य से कहीं ज्यादा हैं, जिससे रजिस्ट्री और जमीन के लेन-देन में परेशानी हो रही है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पहले चरण में रायपुर और कोरबा जिलों में गाइडलाइन रेट घटाने का निर्णय लिया है।

2025-26 में लागू हुई थीं नई गाइडलाइन दरें

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें पूरे प्रदेश में लागू की थीं। “छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000” के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित ये दरें 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हुई थीं। यह संशोधन वर्ष 2018-19 के बाद पहली बार राज्यव्यापी स्तर पर किया गया था।

आठ साल बाद हुआ था रेशनलाइजेशन

दरअसल, पिछले करीब आठ वर्षों तक गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं होने के कारण बाजार मूल्य और गाइडलाइन मूल्य के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया था। इस अंतर को दूर करने के लिए शासन ने वैज्ञानिक पद्धति से दरों का रेशनलाइजेशन किया। इसमें जिलों की भौगोलिक स्थिति, शहरी व ग्रामीण संरचना, सड़क संपर्क, बसाहट और आर्थिक गतिविधियों में आए बदलावों को आधार बनाया गया।

अन्य जिलों में भी कटौती के संकेत

रायपुर और कोरबा में गाइडलाइन दरों में कटौती के बाद संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार अन्य जिलों की गाइडलाइन कीमतों की भी समीक्षा कर सकती है। इससे जमीन की खरीदी-बिक्री और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।