नवा रायपुर बनेगा SCR का प्रशासनिक केंद्र, आवास, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा एकीकृत विकास

SCR Administrative Hub: छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) का गठन कर दिया गया है। नवा रायपुर, रायपुर, दुर्ग और भिलाई को मिलाकर बनाए गए इस विशेष क्षेत्र में अब एससीआर की अनुमति के बिना न तो नई कालोनियों का निर्माण किया जा सकेगा और न ही उद्योगों की स्थापना संभव होगी। शासन ने एससीआर के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही इसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) की नियुक्ति की जाएगी।

SCR Administrative Hub: सुनियोजित विकास के उद्देश्य से गठित हुआ एससीआर

राजधानी और उससे जुड़े क्षेत्रों में अनियंत्रित विस्तार पर रोक लगाने और सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एससीआर का गठन किया गया है। इसके माध्यम से आवास, उद्योग, पर्यावरण और बुनियादी ढांचे से जुड़े विकास कार्यों को एकीकृत नीति के तहत संचालित किया जाएगा।

ढांचा मजबूत करने 210 पदों को मिली मंजूरी

एससीआर के प्रभावी संचालन के लिए वित्त विभाग ने 210 पदों की स्वीकृति दे दी है। वहीं आवास एवं पर्यावरण विभाग ने सीईओ की पदस्थापना को लेकर मुख्य सचिव विकासशील को प्रस्ताव भेज दिया है। सीईओ की नियुक्ति के बाद एससीआर का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी पहली बोर्ड बैठक

सीईओ की नियुक्ति के बाद एससीआर के संचालक मंडल की पहली औपचारिक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। इस बैठक में नवा रायपुर में एससीआर के स्वतंत्र कार्यालय भवन के निर्माण और भविष्य की कार्ययोजना के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति पर निर्णय लिया जाएगा।

अनुभवी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी

एससीआर के संचालन के लिए विभिन्न विभागों के अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके लिए सभी प्रमुख विभागों को पत्र भेजकर प्रतिनियुक्ति के इच्छुक अधिकारियों-कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री अरुण साव और ओपी चौधरी पदेन सदस्य रहेंगे।

सभी विकास कार्यों में एससीआर गाइडलाइन अनिवार्य

नए प्रावधानों के तहत रायपुर और दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में होने वाले सभी विकास कार्यों में एससीआर की गाइडलाइन का पालन अनिवार्य होगा। माना जा रहा है कि आगामी 15 दिनों के भीतर संचालक मंडल की पहली बैठक के बाद मास्टर प्लान और नई विकास गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी।