यूजीसी के नए नियमों को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। कानून के विरोध में दिल्ली से लेकर उत्तरप्रदेश तक सवर्ण समाज सड़कों पर उतर आया। भाजपा नेताओं ने भी कानून का विरोध किया तो केन्द्र की मोदी सरकार में सहयोगी जदयू ने भी नए नियमों को लेकर मुखालफत की है। लिहाजा, सरकार बैकफुट पर आई और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने यूजीसी कानून को लेकर सफाई दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लागू की गई ये व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित है।