Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को कैबिनेट की मंजूरी

Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 4 फरवरी को नवा रायपुर (Nava Raipur) स्थित मंत्रालय महानदी भवन में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। साय कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति‘ को प्रदेश में लागू किए जाने की मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति (Chhattisgarh Cloud First Policy) का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव (Deputy CM Arun Sao) ने बताया कि छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति के अनुसार राज्य शासन के सभी विभाग, उपक्रम एवं स्वायत्त संस्थाएं केवल भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित क्लाउड सेवा प्रदाताओं या भारत में स्थित सुरक्षित डेटा सेंटर (Secure Data Center) एवं डिजास्टर रिकवरी सेंटर (Disaster Recovery Center) से ही क्लाउड सेवाएं लेंगी। किसी विशेष या असाधारण आवश्यकता के लिए राज्य क्लाउड परिषद से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नीति के तहत कम प्राथमिकता वाले एप्लिकेशन एवं आर्काइव डेटा का क्लाउड माइग्रेशन (Cloud Migration) वर्ष 2027-28 तक तथा उच्च प्राथमिकता सेवाओं का माइग्रेशन 2029-30 तक किया जाएगा। सभी नए एप्लिकेशन क्लाउड-नेटिव तकनीक (Application Cloud Native Technology) पर विकसित किए जाएंगे।

कैबिनेट ने इस नीति में भविष्य में आवश्यक संशोधन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Electronics and Information Technology) को अधिकृत किया है। इस नीति से आईटी (IT) ढांचे में लागत में कमी, संचालन में दक्षता, बेहतर साइबर सुरक्षा, आपदा के समय सेवाओं की निरंतरता तथा नागरिक सेवाओं (Civil Services) की 24×7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही नागरिकों के डेटा की सुरक्षा (Data Security), पारदर्शिता और ट्रैकिंग व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी।

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