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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के लिए एक शानदार ऑफर पेश किया है। इस साल के अंत तक जो भी अवैध प्रवासी अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़ने का फैसला करते हैं, तो उन्हें 3,000 डॉलर (लगभग 2.5 लाख रुपये) मिलेंगे। इसके अलावा, उन्हें वापस जाने के लिए फ्री फ्लाइट टिकट मिलेगी।
अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) की ओर से यह घोषणा की गई है। जो भी अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए CBP Home मोबाइल ऐप पर रजिस्टर करना होगा।
अगर 31 दिसंबर से पहले वे इस ऐप पर खुद को डिपोर्ट करने के लिए साइन अप करते हैं तो उन्हें कैश स्टाइपेंड और फ्लाइट टिकट के अलावा देश छोड़ने में नाकाम रहने पर किसी भी सिविल जुर्माने या पेनल्टी से भी माफी मिलेगी।
इस ऑफर के बारे में जानकारी देते होते हुए होमलैंड विभाग की मंत्री क्रिस्टी नोएम ने कहा कि अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़ने वाले अवैध प्रवासियों के लिए मई में 1,000 डॉलर की घोषणा की गई थी, जिसे अब तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि पेमेंट बढ़ाने का मकसद छुट्टियों के मौसम में लोगों को अपनी मर्जी से अमेरिका छोड़ने के फैसले को बढ़ावा देना है।
नोएम ने कहा कि जनवरी 2025 से 1.9 मिलियन अवैध प्रवासी अपनी मर्जी से देश छोड़कर चले गए हैं और हजारों लोगों ने CBP होम प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है।
मंत्री ने आगे कहा कि क्रिसमस के मौसम में अमेरिकी टैक्सपेयर अपनी मर्जी से देश छोड़ने के लिए इंसेंटिव को उदारतापूर्वक तीन गुना कर रहे हैं। हम एक तरह से अभी एग्जिट बोनस दे रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ साल के आखिर तक उपलब्ध है।
इसके साथ मंत्री नोएम ने चेतावनी भी दी। उन्होंने सख्त अंदाज में कहा कि जो लोग इस ऑफर को नहीं मानेंगे, उन्हें ढूढ़कर गिरफ्तार किया जाएगा और जबरदस्ती अमेरिका से बाहर निकाला जाएगा। वे कभी वापस नहीं आ पाएंगे।
माना जा रहा है कि सरकार को लगभग 70 प्रतिशत की बचत होगी। वर्तमान में एक अवैध प्रवासी को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने और वापस भेजने की औसत लागत 17,121 डॉलर आता है।
CBP Home ऐप को पहले CBP One के नाम से जाना जाता था। इसे बाइडेन प्रशासन ने लॉन्च किया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत इस ऐप को रीब्रांड किया गया।
बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने सालाना 10 लाख बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को हटाने का शुरुआती लक्ष्य रखा था, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस साल अब तक 261,000 से 622,000 लोगों को देश से निकाला गया है।
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