गिफ्ट सिटी में दिए गए टैक्स हॉलिडे से निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ करेंगे निवेश: सीएम

Ahmedabad. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को गांधीनगर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय बजट 2026-27 को गुजरात के लिए लाभ देने वाला बताया। वित्त मंत्री कनू देसाई, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव टी. नटराजन तथा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फार्मा सेक्टर में 10 हजार करोड़ के आवंटन वाले बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम से गुजरात फार्मास्युटिकल क्षेत्र को लाभ होगा। टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए घोषित की 6 योजनाओं का लाभ राज्य के टेक्सटाइल क्षेत्र को गति देगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात चार सेमीकंडक्टर प्लांट के साथ देश का सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसे बजट में घोषित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लाभ मिलेगा।

पीएम गति शक्ति से दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) के माल ढुलाई मार्ग के नेटवर्क से लॉजिस्टिक सपोर्ट सुदृढ़ हुआ है, अब पूर्वी भारत में स्थित दानकुनी से हमारी टेक्सटाइल सिटी सूरत तक के नए समर्पित माल गलियारे (डीएफसी) से राज्य के व्यापार-उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए तेज लॉजिस्टिक्स सेवाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने देश के फिनटेक हब गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) में दस वर्ष के टैक्स हॉलिडे यानी कर अवकाश को बढ़ाकर 20 वर्ष करने की घोषणा का स्वागत किया। इस बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि इस टैक्स हॉलिडे के चलते गिफ्ट सिटी में निवेशक ज्यादा भरोसे के साथ दीर्घकालिक निवेश के लिए आकर्षित होंगे।

बजट में 5 लाख से अधिक आबादी वाले टियर-2 और टियर-3 शहरों को सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करने की घोषणा से हमारे बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों का विकास भी तेज गति से होगा।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है, इसे बजट में घोषित खेलो इंडिया मिशन कार्यक्रम से और अधिक प्रेरणा और बल मिलेगा।

गुजरात का योगदान बढ़ाया

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय वृद्धि में गुजरात के महत्वपूर्ण योगदान का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि 16वें वित्त आयोग के तहत गुजरात के लिए सेंट्रल डिवॉल्युशन (केंद्रीय करों की विभाज्य निधि में गुजरात का हिस्सा) 3.48 फीसदी से बढ़ाकर3.75 फीसदी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी तमाम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति मिलेगी।