एमपी में सीएस के साथ 10 अफसरों को बड़ा दायित्व, सड़कों के सारे काम संभालेंगे IAS अधिकारी

PMGSY- सड़क निर्माण के प्रस्ताव के साथ अड़चन दूर करने का दायित्व भी अब IAS अधिकारियों को सौंपा

PMGSY - मध्यप्रदेश में सड़कों के संबंध में बड़ी पहल की गई है। सड़क निर्माण के प्रस्ताव के साथ, वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियां दिलाने, सड़क निर्माण में आनेवाली अड़चन दूर करने का दायित्व भी अब IAS अधिकारियों को सौंपा गया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) की पूरी मॉनिटरिंग ये IAS ही करेंगे। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जिसमें 10 IAS अफसरों को शामिल किया गया है। ये अधिकारी प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सिस्टम की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।

एमपी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनवाने का काम आईएएस अफसरों सौंप दिया गया है। इन सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था भी इन्हीं अधिकारियों को करनी होगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में और कसावट लाने के निर्देश दिए थे। इसमें मुख्य सचिव स्तर मॉनिटरिंग करने को कहा गया।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश के बाद प्रदेश में स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई है। यह सीएस सहित 10 आईएएस अफसरों की टीम है। राज्यस्तरीय स्थायी कमेटी में कुल 13 अधिकारी हैं, जिनमें 3 तकनीकी अधिकारी भी हैं।

निर्माण में आनेवाली अड़चनें भी दूर करनी होगी

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई यह समिति ग्रामीण सड़क क्षेत्रीय नीति और सड़कों की चौड़ाई के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए भी काम करेगी। अधिकारियों को सड़क निर्माण के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के साथ, निर्माण में आनेवाली अड़चनें भी दूर करनी होगी। वन और पर्यावरणीय स्वीकृतियां दिलाने का दायित्व भी कमेटी का ही होगा।

राज्यस्तरीय कमेटी में मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे। वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव, संयुक्त सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से नामांकित प्रतिनिधि कमेटी के सदस्य होंगे। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचि, खनिज विभाग के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव भी इसके सदस्य होंगे। राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य स्तरीय तकनीकी एजेंसी, एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा एमपी ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता को भी कमेटी में शामिल किया गया है।