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GST Collection: इस बार सरकार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से अच्छी खासी रकम प्राप्त हुई है। अक्टूबर महीने में जीएसटी संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 8.9% की वृद्धि दर्शाता है। पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 1.72 लाख करोड़ रुपये था। यह लगातार आठवां महीना है जब जीएसटी संग्रह 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। जीएसटी संग्रह में यह बढ़ोतरी देश की आर्थिक स्थिति में हो रहे सुधार को रेखांकित करती है।
अक्टूबर का GST कलेक्शन अब तक का दूसरा सबसे बड़ा रहा है। इससे पहले इस साल अप्रैल में सर्वाधिक 2.10 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया गया था। इस बार अक्टूबर में CGST, SGST, IGST और सेस सभी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। अक्टूबर में केंद्र सरकार को केंद्रीय जीएसटी (CGST) के रूप में 33,821 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि राज्य जीएसटी (GST Collection)(SGST) के तहत राज्यों को 41,864 करोड़ रुपये मिले। इसके अतिरिक्त, सरकार को इंटीग्रेटेड जीएसटी (IGST) के माध्यम से 99,111 करोड़ रुपये और सेस से 12,550 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) में पिछले दो महीनों की गिरावट का सिलसिला अक्टूबर में थम गया है। जुलाई में 1.82 लाख करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज हुआ था, जो अगस्त में 3.8% घटकर 1.75 लाख करोड़ और सितंबर में 1.14% गिरकर 1.73 लाख करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, अक्टूबर में जीएसटी (GST Collection) संग्रह सितंबर के मुकाबले 8.1% की वृद्धि के साथ सुधार हुआ। फेस्टिव सीजन के बावजूद अक्टूबर में सालाना आधार पर वृद्धि 10% से अधिक नहीं हो पाई।
जीएसटी संग्रह (GST Collection) न केवल उत्सव के मौसम में अधिक खपत के चलते बढ़ा है, बल्कि कर में सुधार और डिजिटल भुगतान के उपयोग में वृद्धि ने भी अहम भूमिका निभाई है। साथ ही, कई व्यापारियों ने समय पर टैक्स का भुगतान किया है जिससे जीएसटी संग्रह (GST Collection) में यह तेजी आई है।
जीएसटी संग्रह में वृद्धि का लाभ राज्यों को भी मिलेगा। केंद्र सरकार इस संग्रह का एक हिस्सा राज्यों को वितरित करती है, जिससे उन्हें अपने बजट को मजबूत करने में मदद मिलेगी। राजस्थान, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यह बढ़ा हुआ राजस्व उनके विकास कार्यों को गति देने में सहायक साबित होगा।
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जीएसटी संग्रह में यह रिकॉर्ड बढ़ोतरी भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का प्रमाण है। इससे सरकार को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने का मौका मिलेगा और बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
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