11 फ़रवरी 2026,
बुधवार
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AI जनरेटेड तस्वीर
Rajasthan Budget 2026-27 Announcement: सरकार ने राजस्थान बजट 2026-27 में डिजिटल सेवाओं को आमजन तक आसान और तेज तरीके से पहुंचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, लाइसेंस सहित 100 सरकारी सेवाएं व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही राजस्थान में AI आधारित जन सेवा केंद्र और नई आईटी पॉलिसी लागू करने की घोषणा की गई है।
सरकार ने बताया कि वर्तमान में जनमित्र केंद्रों पर 60 सेवाएं मिल रही हैं, लेकिन अब ई-मित्र की 100 महत्वपूर्ण सेवाएं व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
इससे जाति, मूल निवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही आवेदन और प्रमाण पत्र प्राप्त किए जा सकेंगे।
सरकार ‘वन्स ऑनली प्रिंसिपल’ लागू करेगी। इसके तहत नागरिकों और उद्यमियों से किसी भी दस्तावेज की जानकारी केवल एक बार ही ली जाएगी।
सभी विभाग आपस में डेटा साझा करेंगे, जिससे बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी प्रकार के प्रमाण पत्र और पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी।
पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले इसके लिए जन आधार डेटाबेस को 360 डिग्री अप्रोच के तहत सभी विभागों और पोर्टल्स से जोड़ा जाएगा। इससे पात्रता का निर्धारण स्वत: और सटीक तरीके से हो सकेगा।
प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में चरणबद्ध तरीके से ‘स्मार्ट सेवा केंद्र’ खोले जाएंगे। यहां जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, फायर एनओसी और लाइसेंस जैसे कार्य एक ही स्थान पर तय समय सीमा में किए जाएंगे।
डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए राज्य सरकार नई आईटी पॉलिसी लेकर आएगी। इसका उद्देश्य तकनीक के जरिए पारदर्शिता बढ़ाना और आमजन को सुविधाजनक सेवाएं देना है।
