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Pension Scheme: राजस्थान के 91,70,000 पेंशनधारकों को राहत, नवंबर भुगतान पूरा, दिसंबर की 1105 करोड़ रुपए राशि जल्द जारी

Social Security Pension: सामाजिक सुरक्षा में बड़ी पहल: पेंशन, छात्रवृत्ति और कौशल विकास पर करोड़ों का प्रावधान। वृद्ध, विधवा और पिछड़े वर्गों के लिए सरकार का भरोसा, पेंशन व योजनाओं का लाभ तेजी से वितरण।

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Jan 30, 2026

Pension Payment Update: जयपुर. राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत बड़ी राहत देते हुए नवंबर, 2025 तक की पेंशन राशि का भुगतान पूर्ण कर दिया है, जबकि दिसंबर माह की पेंशन भी शीघ्र ही लाभार्थियों के खातों में जमा कराई जाएगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य के 91 लाख 70 हजार से अधिक नागरिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लाभान्वित हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि नवंबर माह के 961 करोड़ रुपए सफलतापूर्वक लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जिन खातों में एनपीसीआई या तकनीकी कारणों से सत्यापन नहीं हो पाया, वहां भुगतान लंबित है। वहीं दिसंबर माह की पेंशन के लिए 1105 करोड़ रुपए के बिल कोषालय को भेजे जा चुके हैं और जल्द ही भुगतान कर दिया जाएगा।

पेंशन भुगतान स्थिति

विवरणआंकड़े
कुल लाभार्थी91.70 लाख
नवंबर माह भुगतान961 करोड़ रुपये
दिसंबर माह भुगतान1105 करोड़ रुपये (प्रस्तावित)
भुगतान स्थितिराशि जल्द खातों में ट्रांसफर

मंत्री ने स्पष्ट किया कि अपात्र व्यक्तियों को लाभ से रोकने के लिए मृत्यु की सूचना पटवारी और ग्राम सेवकों के माध्यम से समय पर विभाग को भेजने की व्यवस्था लागू की गई है।

सरकार ने युवाओं के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान देते हुए 37.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें 18.50 करोड़ रुपए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 22 जिलों में करीब 30 हजार विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है।

युवा व छात्र हित योजनाएं

योजना/मदआंकड़े
कौशल विकास बजट37.50 करोड़ रुपये
OBC वर्ग के लिए प्रावधान18.50 करोड़ रुपये
निःशुल्क कोचिंग लाभार्थी30,000 विद्यार्थी
छात्रवृत्ति लाभार्थी7.25 लाख छात्र

इसके अलावा वर्ष 2024-25 में 7.25 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पात्रता अंक 60 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिए गए हैं, जिससे अधिक छात्रों को लाभ मिल सकेगा।