27 जनवरी 2026,
मंगलवार
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राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका
Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra : अब प्रदेश के मरीजों को महंगी दवाओं के लिए जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। राजस्थान सरकार ने सभी जिला अस्पतालों में प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र शुरू करने का फैसला लिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि जिला अस्पताल परिसरों में जनऔषधि केन्द्र खोलने के लिए पात्र आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।
इस निर्णय से इमरजेंसी दवा सूची के बाहर की कई जरूरी दवाएं भी कम कीमत पर उपलब्ध हो सकेंगी। अब तक जिला अस्पतालों में मुख्य रूप से इमरजेंसी और सीमित दवाएं ही सरकारी स्तर पर उपलब्ध थीं, जबकि अन्य दवाओं के लिए मरीजों को बाहर की मेडिकल दुकानों पर निर्भर रहना पड़ता था। इससे इलाज का खर्च बढ़ जाता था, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों पर आर्थिक बोझ पड़ता था।
विभागीय आदेश के अनुसार, जनऔषधि केन्द्रों के संचालन में केंद्र सरकार की योजना के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनावश्यक अड़चन न डालें और पारदर्शी तरीके से स्थान आवंटन करें। इससे जिले स्तर पर दवा उपलब्धता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने हाल ही में राज्य के चिकित्सा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में जिला अस्पतालों में जनऔषधि केन्द्र अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं।
सभी अस्पतालों को कहा है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्र के लिए आवेदन करने वालों को प्राथमिकता दें। इन्हें केन्द्र की ओर से जेनरिक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिससे 70 फीसदी तक कम दर पर दवाएं मिल सकेंगी।
डॉ. रविप्रकाश शर्मा, निदेशक जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
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