28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजस्थान में 49,883 करोड़ के निवेश को हरी झंडी, युवाओं को मिलेंगी 13 हजार से ज्यादा नौकरियां

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देते हुए SEC ने 49,883 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे 13,271 नए रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

2 min read
Google source verification

नौकरियां (प्रतिकात्मक फोटो)

जयपुर: राजस्थान स्टेट एम्पावर्ड कमेटी (SEC) ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। समिति ने कुल 49,883 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं ऐसे कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत स्वीकृत की गई हैं, जिनमें राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) से अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने की।

बैठक में नवीकरणीय ऊर्जा, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, मेडिकल, शिक्षा, खदान, पेट्रोलियम और होटल जैसे कई अहम क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किया गया। सरकार के अनुसार, इन परियोजनाओं से राज्य में करीब 13,271 नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

कई बड़ी कंपनियों को भी मिलेगा लाभ

कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए जिन प्रमुख कंपनियों को पात्र माना गया है, उनमें जिंदल रिन्यूएबल पावर, स्टार सीमेंट, डालमिया भारत ग्रीन विजन, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, संगम (इंडिया), जिंदल सॉ, फॉर्च्यून फाउंडेशन और गोयल फैशंस शामिल हैं। इन कंपनियों के निवेश से औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

निवेश के लिए आसान माहौल पर सरकार का जोर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी, सरल और निवेशकों के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, ताकि टिकाऊ औद्योगिक विकास हो और निवेशकों के साथ-साथ आम नागरिकों को भी दीर्घकालिक लाभ मिल सके।

राज्य सरकार ने बताया कि पिछले एक वर्ष में निवेश माहौल को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए गए हैं। इनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन एमओयू सुविधा, राजनिवेश पोर्टल के जरिए 19 विभागों की 170 से अधिक सेवाओं के लिए समयबद्ध मंजूरी, जीआईएस आधारित औद्योगिक भूमि डेटाबेस और भूमि आवंटन के लिए ई-ऑक्शन पोर्टल शामिल हैं। सरकार के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक RIPS के तहत उद्योगों को लगभग 1,500 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन वितरित किए जा चुके हैं।

Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग