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Karnataka Budget 2025: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 7 मार्च 2025 को राज्य विधानसभा में अपना 16वां बजट पेश किया। सीएम सिद्धारमैया ने कुल ₹4.09 लाख करोड़ का ऐतिहसिक बजट पेश किया जो पिछले साल के ₹3.71 लाख करोड़ से अधिक है। सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि यह बजट कल्याण योजनाओं, बुनियादी ढांचे, और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है। मुस्लिम समुदाए के लिए की गईं घोषणाओं पर BJP ने इसे 'हलाल बजट' करार दिया।
कर्नाटक के बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की कर्नाटक इकाई ने सिद्धारमैया सरकार के बजट की कड़ी आलोचना की है। BJP भाजपा ने बजट के उन प्रावधानों पर प्रकाश डाला, जो "मुख्य रूप से" अल्पसंख्यकों के कल्याण पर केंद्रित हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए BJP4Karnataka ने लिखा, "कर्नाटक में घोटालेबाज सीएम ने हलाल बजट पेश किया। तुष्टिकरण अपने चरम पर! सरकारी अनुबंधों में मुसलमानों के लिए आरक्षण। मुस्लिम सरल विवाहों के लिए 50,000 रुपये की सहायता। वक्फ संपत्तियों और कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 150 करोड़ रुपये।
मुस्लिम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लाख रुपये। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नए ITI कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। KEA के तहत मुस्लिम छात्रों के लिए 50% शुल्क रियायत। उल्लाल शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए आवासीय PU कॉलेज। मुस्लिम छात्रों के लिए राष्ट्रीय और विदेशी छात्रवृत्ति में वृद्धि। अतिरिक्त भवनों के साथ बेंगलुरु के हज भवन का विस्तार। मुस्लिम छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण। SC, ST और OBC के लिए क्या? बिल्कुल कुछ नहीं!'
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आज पेश किए गए बजट को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार पर तीखा हमला किया। प्रदीप भंडारी ने आज पेश किए गए बजट को आधुनिक मुस्लिम लीग का बजट बताया और दावा किया कि कर्नाटक सरकार बिल्कुल उसी तरह सरकार चला रही है जैसे पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना ने सरकार चलाई थी।
अल्पसंख्यक विकास:
- अल्पसंख्यक विकास के लिए ₹1,000 करोड़।
- वक्फ संपत्ति संरक्षण के लिए ₹150 करोड़।
- उर्दू स्कूलों के लिए ₹100 करोड़।
- इमामों के लिए ₹6,000 मासिक सम्मान राशि।
कल्याण योजनाएं:
- पांच गारंटी योजनाओं (शक्ति, गृह ज्योति, गृह लक्ष्मी, युवा निधि, और अन्न भाग्य) के लिए ₹51,034 करोड़ आवंटित।
- हर परिवार को औसतन ₹50,000-55,000 सालाना इन योजनाओं के माध्यम से मिलेंगे।
- शिक्षा के लिए ₹32,000 करोड़, जिसमें सरकारी स्कूलों के उन्नयन के लिए ₹5,000 करोड़ शामिल।
- मल्टीप्लेक्स में फिल्म टिकट की कीमत ₹200 तक सीमित।
कांग्रेस विधायक अजय सिंह ने बजट को जन-समर्थक, गरीब-समर्थक, किसान-समर्थक और ऐतिहासिक बताया और कहा कि यह बजट सिर्फ एक समुदाय पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य समग्र विकास है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पहली बार बजट ने 4 लाख करोड़ रुपये की राशि को पार कर लिया है।
राजद के कई बड़े नेता और तेजश्री यादव की पत्नी ने कहा था कि बिहार में खेल होना अभी बाकि है। ऐसा होने के डर से ही नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा के नजदीक चाणक्य होटल में रात को रुकवाया।
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