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नई दिल्ली। देशभर में करीब 7000 से अधिक रेलवे स्टेशन है। इनमें से 1300 स्टेशनों का पुनर्निमाण चल रहा है। इनमें से 160 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। वहीं पिछले दस साल में करीब 13,653 आरओबी व आरयूबी स्वीकृत किए गए हैं। केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसदों के सवालों के जवाब में दी।
केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल स्टेशंस का पुनर्निर्माण करने के लिए एक अमृत भारत स्टेशन योजना प्रारंभ की है। यह आज के समय में दुनियाभर में स्टेशन का रिकंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। उन्होंने कहा कि इस योजना की खास बात यह है कि ट्रेन संचालन बंद किए बिना स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यह एक ऐसा जटिल कार्य जिसे दुनिया के कई देशों में 3 सग 4 साल के लिए ट्रैफिक रोककर किया जाता है। उन्होंने कहा कि काम करने का तरीका बहुत अलग है। जहां पहले केवल रंगाई पुताई करने को ही स्टेशन का डेवलपमेंट मान लिया जाता था। आज स्टेशन का मास्टर प्लान बनाकर काम किया जा रहा है। वैष्णव ने बताया कि 2004 से 14 के बीच जहां 4,148 आरओबी व आरयूबी मंजूर किए गए, वहीं 2014-25 के बीच इनकी संख्या 13,653 पर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए नई दिल्ली के बाद अब करीब 50 से ज्यादा स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है।
वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि पिछले साल रेलवे ने 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देकर टिकट कीमतें सस्ती रखीं। पड़ोसी देशों और विकसित देशों की तुलना में भारत अभी भी सबसे सस्ती यात्री सेवा दे रहा है।
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