
छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लाभार्थियों को राहत (photo source- Patrika)
CG News: लोकसभा MP और BJP के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जिन्होंने डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम अपनाया है, देश की फ़ूड सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के ज़रिए गरीबों को दिए जाने वाले राशन की क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा खास तौर पर उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की ज़मीनी स्तर पर पहुँच और फ़ूड ग्रेन लीकेज को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर जवाब माँगा।
चर्चा के दौरान, MP अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी 8.2 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव राशन कार्ड हैं, जो 27 मिलियन से ज़्यादा लोगों को फ़ूड सिक्योरिटी दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, देश भर में 99.9% राशन कार्ड आधार से लिंक हो गए हैं, जिससे फ्रॉड रुका है। "वन नेशन, वन राशन कार्ड" और "मेरा राशन ऐप" जैसी डिजिटल पहलों ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना दिया है।
बृजमोहन अग्रवाल ने सदन में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को दी गई बड़ी सब्सिडी की जानकारी भी पेश की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को पिछले कई सालों से डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम (DCP) के तहत लगातार फाइनेंशियल मदद मिली है।
| वित्तीय वर्ष | जारी खाद्य सब्सिडी (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| 2021-22 | 9,047.77 |
| 2022-23 | 7,574.81 |
| 2023-24 | 5,236.13 |
| 2024-25 | 5,695.55 |
| 2025-26 (30 जन. तक) | 2,083.64 |
CG News: एक MP के सवाल का जवाब देते हुए, केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री, नीमूबेन जयंतीभाई बंभानिया ने साफ़ किया कि अनाज की खरीद से लेकर बांटने तक FAQ (फेयर एवरेज क्वालिटी) स्टैंडर्ड का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकारों को जनवरी 2021 और दिसंबर 2025 के बीच मिली 30,000 से ज़्यादा शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
MP बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश की फ़ूड सिक्योरिटी की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत छत्तीसगढ़ में 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों को बांटा गया मुफ़्त राशन मोदी सरकार के "अंत्योदय" (बराबरी का आदर्श) के प्रति कमिटमेंट का सबूत है। अग्रवाल ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार के डिजिटल मॉनिटरिंग और क्वालिटी कंट्रोल प्रोटोकॉल यह पक्का करेंगे कि छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति को साफ़ और सही राशन मिले। उन्होंने डीसेंट्रलाइज़्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम में छत्तीसगढ़ की एक्टिव भूमिका की तारीफ़ की।
Published on:
04 Feb 2026 06:51 pm
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