‘परीक्षा पे चर्चा’: आज और 9 को स्कूलों में गूंजेगी पीएम की आवाज

बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम ‘परीक्षा पे चर्चा’ (9वां संस्करण) के प्रसारण को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कमर कस ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त सरकारी और गैर-सरकारी (प्राइवेट) स्कूलों में 6 और 9 फरवरी को इस कार्यक्रम […]

• शिक्षा विभाग का सख्त आदेश: सरकारी ही नहीं, निजी स्कूलों को भी दिखानी होगी स्क्रीनिंग
• कार्यक्रम के तत्काल बाद पोर्टल पर अपलोड करनी होगी फोटो

बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' (9वां संस्करण) के प्रसारण को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कमर कस ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी कर प्रदेश के समस्त सरकारी और गैर-सरकारी (प्राइवेट) स्कूलों में 6 और 9 फरवरी को इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाने के निर्देश दिए हैं। खास बात यह है कि इस बार छात्र केवल दूरदर्शन ही नहीं, बल्कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी इस संवाद को देख सकेंगे।

दो दिन होगा प्रसारण, समय सुबह 10 बजे

विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, परीक्षा पे चर्चा के तहत 2 विशेष एपिसोड प्रसारित किए जाएंगे। 6 और 9 फरवरी को सुबह 10 बजे यह कार्यक्रम दूरदर्शन, पीएम ई-विद्या, रेडियो चैनल, यूट्यूब, फेसबुक लाइव और विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों में टीवी या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां भी बहाना नहीं चलेगा।

इंटरनेट नहीं है तो: रेडियो या ट्रांजिस्टर पर प्रसारण सुनाना होगा

पहले से डाउनलोड कर लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से विद्यार्थियों को कार्यक्रम दिखाया या सुनाया जाएगा। नोडल अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी स्क्रीन लगाने की व्यवस्था करने को कहा गया है।

फोटो अपलोड करना अनिवार्य, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

विभाग ने कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए सख्त नियम बनाए हैं। आदेश के अनुसार कार्यक्रम समाप्ति के तत्काल बाद सभी सरकारी स्कूलों को 'शाला दर्पण' और निजी स्कूलों को 'पीएसपी पोर्टल' पर संबंधित मॉड्यूल में सूचना अपडेट करनी होगी। कार्यक्रम की दो फोटो और जानकारी विभाग की ईमेल आईडी पर भेजना अनिवार्य होगा। निदेशक ने सभी संयुक्त निदेशकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और पीईईओ को निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाई जाए।