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Farmer Welfare: किसानों को मिलने वाली है बड़ी सौगात? कृषि मंत्री की बैठक में हुआ बड़ा फैसला

Rajasthan Budget Implementation: बजट घोषणाओं पर अब नहीं होगी देरी, बैठक के बाद बदलेगा खेती का खेल! खेती में आने वाला है बड़ा बदलाव, समीक्षा बैठक में क्या-क्या तय हुआ?

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जयपुर

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Rajesh Dixit

Jan 29, 2026

Farmer

किसान की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Agriculture News: जयपुर। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कृषक कल्याण से जुड़ी सभी बजट घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक समय पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति के साथ कार्य कर रही है।

पंत कृषि भवन, जयपुर में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की बजट घोषणाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमित मॉनिटरिंग की जाए।

कृषि मंत्री ने कहा कि उन्नत एवं वैज्ञानिक खेती अपनाने वाले प्रगतिशील किसानों के अनुभव अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। प्रत्येक जिले में ऐसे किसानों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएं, ताकि किसान उन्नत बीज चयन, फसल प्रबंधन और संतुलित खाद-बीज उपयोग की आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन और आय बढ़ा सकें।

उन्होंने कस्टम हायरिंग सेंटरों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि लघु और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की सुलभता से खेती की लागत घटेगी और कार्यक्षमता बढ़ेगी। इन केंद्रों की स्थापना और संचालन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बूंद-बूंद एवं फव्वारा सिंचाई, ग्रीनहाउस, शैडनेट और पॉलीहाउस अनुदान योजनाओं की समीक्षा की गई तथा अधिकाधिक किसानों को इनसे जोड़ने पर जोर दिया गया। किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन शिकायत निवारण बैठकों के नियमित आयोजन के निर्देश भी दिए गए।

प्रमुख शासन सचिव कृषि मंजू राजपाल ने अधिकारियों को किसानों से जुड़े निर्णयों में तेजी लाने का आह्वान किया। बैठक में आयुक्त कृषि चिन्मयी गोपाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

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