4 KM का सफर, 70 रुपए टोल टैक्स, राजस्थान में यहां टोल नाके को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष

झालावाड़ में रटलाई क्षेत्र के वाहन चालक रीछवा से इकवासा तक मात्र 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर भी ग्रामीणों से जबरन टोल टैक्स वसूला जा रहा है।

झालावाड़। रटलाई कस्बे से झालरापाटन मार्ग स्थित इकवासा टोल नाके को लेकर क्षेत्रवासियों में नाराजगी बढ़ रही है। रटलाई क्षेत्र के वाहन चालक रीछवा से इकवासा तक मात्र 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर भी ग्रामीणों से जबरन टोल टैक्स वसूला जा रहा है। इससे आसपास के गांवों के लोगों को रोजाना आवागमन में आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है।

क्षेत्र के सैकड़ों घरेलू वहां इस मार्ग से जिला मुख्यालय सहित अन्य जगह जाते है लेकिन उनको भी मात्र 4 किलोमीटर का 70 रुपए टोल देना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि रटलाई, रीछवा, इकवासा सहित आसपास के गांवों के लोग खेती, मजदूरी, व्यापार व अन्य जरूरी कामों से प्रतिदिन झालरापाटन, झालावाड़ आदि जगहों पर आते-जाते है। इतनी कम दूरी के बावजूद हर बार टोल देना उनके लिए बड़ी परेशानी बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि टोल कर्मी घरेलू वाहन चालकों से भी नियमों को ताक पर रखकर शुल्क वसूल रहे हैं।

प्रशासन से मांग, स्थानीय लोगों को टोल टैक्स में मिले राहत

ग्रामीणों ने बताया कि कई बार टोल कर्मचारियों से छूट को लेकर बात करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। मजबूरी में लोगों को रुपए देकर जाना पड़ता है। इससे आमजन में रोष बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि स्थानीय निवासियों की टोल टैक्स से राहत दी जाए या पास की व्यवस्था की जाए, ताकि रोजाना सफर करने वालों को बार-बार भुगतान न करना पड़े। क्षेत्र के लोगों ने मांग की करीब 20 से 25 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले गांव के घरेलू वाहनों को इस टोल से पूरी तरह मुक्ति मिले। इससे उनको आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़े।

राजे की सरकार में स्टेट हाईवे टोल फ्री थे

पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय राज्य के स्टेट हाईवे पर घरेलू साधन टोल फ्री थे। जिससे आम जान को राहत मिल रही थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस सरकार आने पर कुछ महीनों बाद स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स चालू कर दिए। लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार को स्टेट हाईवे पर घरेलू उपयोग के वाहनों पर पूरी तरह से टोल मुक्त रखा जाए।
सरकार के आदेश अनुसार टोल टैक्स पर राहगीरों और हम लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना जरूरी है, लेकिन इस टोल टैक्स पर पानी व यूटिलिटी आदि की व्यवस्था नहीं है। लोगों ने सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की है।

सरकार को बजट में करनी चाहिए घोषणा

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्टेट हाईवे पर घरेलू वाहनों के लिए पूर्ण रूप से टोल मुक्त करना चाहिए। इसको लेकर राजस्थान सरकार को आने वाले बजट 2026 में की घोषणा करनी चाहिए। जिससे राजस्थान के कई घरेलू वाहन चालकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

विभाग द्वारा क्षेत्र के वाहन चालकों के लिए मंथली पास बनाने का नियम है। वहीं अन्य व्यवस्थाएं ठीक करवाने के लिए संबंधित एजेंसी को पाबंद किया जाएगा।
सुनील पारेता, परियोजना निदेशक, आरएसआरडीसी