
CG News: धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में सरकारी जमीन के लिए नई संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी गई है। केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड से अनुमोदन के बाद ये नई दरें 4 फरवरी से प्रभावशील होंगी। इससे इन जिलों में जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले आम नागरिकों और निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जिला मूल्यांकन समितियों से प्रस्ताव मिलते ही जारी कर दी जाएंगी।
राज्य शासन के निर्देश पर जिला मूल्यांकन समितियों को आवश्यकता के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन प्रस्ताव भेजने का अधिकार दिया गया था। इसी क्रम में धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की समितियों ने भी संशोधित दरों के प्रस्ताव भेजे थे। इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का विस्तृत परीक्षण किया गया। पड़ताल के बाद बोर्ड ने संशोधित दरों को स्वीकृति प्रदान कर दी। महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, आम नागरिक और संबंधित हितधारक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
वेबसाइट पर अपलोड नहीं, रायपुर में रजिस्ट्री ठप
रायपुर जिले में नई गाइडलाइन दरें लागू हुए तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन वेबसाइट पर दरें अपलोड नहीं होने के कारण रजिस्ट्री का काम प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों ने बुधवार रात को संशोधित दरें अपलोड करने का दावा किया है। गुरुवार से नई दरों पर रजिस्ट्रियां शुरू होंगी।
इन क्षेत्रों के लिए जारी हो चुकी हैं नई दरें
नवा रायपुर, आरंग, अभनपुर, तिल्दा, बलौदाबाजार, कसडोल, सिमगा, बिलाईगढ़, भाटापारा, पलारी, भाठागांव, कुरूद, नगरी, धमतरी, देवभोग, छुरा, गरियाबंद और राजिम।
Updated on:
05 Feb 2026 11:42 am
Published on:
05 Feb 2026 01:38 am
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