डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने बता दिया केंद्रीय बजट से राजस्थान को क्या मिला, पेपर लीक पर कही बड़ी बात

अजमेर में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि पेपर लीक पर भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है और SIT बड़े आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। उन्होंने बजट 2026-27 को ‘विकसित भारत’ का रोडमैप बताते हुए कहा कि इससे राजस्थान में पर्यटन, उद्योग, रोजगार और नारी सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी।

Deputy CM Diya Kumari: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सोमवार को अजमेर में कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कस दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि SIT जांच के जरिए 'बड़े मगरमच्छों' की कुंडली तैयार की जा रही है और जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने पिछली कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार और पेपर लीक सुर्खियां बनते थे, जबकि भाजपा सरकार ने पिछले दो वर्षों में 300 से अधिक परीक्षाएं बिना किसी अनियमितता के सफलतापूर्वक आयोजित की हैं। किरोड़ीलाल मीणा के सवालों पर उन्होंने आश्वस्त किया कि जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

केंद्रीय बजट: 'विकसित भारत' की ओर बढ़ते कदम

उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 की सराहना करते हुए इसे 'GYAN' (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति) को समर्पित बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट तीन मुख्य कर्तव्यों आर्थिक वृद्धि, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ-सबका विकास पर आधारित है।

बजट की बताई ये विशेषताएं

-कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी वृद्धि: राजस्थान के लिए पूंजीगत व्यय के आउटले में 12% से अधिक की वृद्धि हुई है।
-देश का प्रभावी Capex 17.1 लाख करोड़ (GDP का 4.4%) तय किया गया है, जो बुनियादी ढांचे जैसे रेलवे, हाइवे और लॉजिस्टिक्स को नई ऊंचाई देगा।
-MSME और औद्योगिक विकास: India Semiconductor Mission 2.0 और 'चैंपियन MSME' पहल से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
-10,000 करोड़ रुपए का SME Growth Fund महिला उद्यमियों और छोटे उद्योगों को मजबूती देगा।

नारी सशक्तिकरण के बारे में क्या बताया

-लखपति दीदी योजना का विस्तार।
-डेढ़ लाख केयरगिवर्स और एक लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का प्रशिक्षण।
-ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए SHE Mart की स्थापना।

राजस्थान को क्या मिलेगा?

दीया कुमारी ने बताया कि केंद्रीय बजट की घोषणाओं का सीधा लाभ राजस्थान के हस्तशिल्प, टेक्सटाइल, मार्बल और एग्रो-बेस्ड उद्योगों को मिलेगा। राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों और सांस्कृतिक गंतव्यों का विकास होगा। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए 'नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड' की स्थापना होगी।

डिप्टी सीएम ने बताया, हर जिले में बालिका छात्रावास और आगामी 10 वर्षों के लिए 'खेलो इंडिया मिशन' की घोषणा से प्रदेश के युवाओं को लाभ होगा। रक्षा क्षेत्र में 15% की वृद्धि का लाभ सीमावर्ती राज्य होने के नाते राजस्थान की सुरक्षा और सैन्य बुनियादी ढांचे को मिलेगा।

राजस्थान का आगामी बजट: 'सौगातों का पिटारा'

राज्य के बजट से जुड़े सवालों पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वे जल्द ही प्रदेश का बजट पेश करेंगी, जिसमें जनता के लिए कई बड़ी सौगातें होंगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि 'डबल इंजन' सरकार के कारण राजस्थान विकास की 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर तेजी से दौड़ रहा है।

"यह बजट केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि विकसित भारत-2047 के संकल्प को पूरा करने वाला रोडमैप है। इसमें वित्तीय अनुशासन के साथ-साथ समावेशी विकास का संतुलन है।"
-दीया कुमारी, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान